मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतजमिनींचा नकाशा तसेच 7/12 उताऱ्यामधील तफावत दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या विशेष पुढाकाराने राज्यातील शेतजमिनींच्या पोटहिश्शांची मोजणी करून नकाशे आणि अधिकार अभिलेख (7/12) अद्ययावत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, आता जमिनींचे प्रलंबित वाद मिटण्यास मदत होईल. तसेच, प्रत्येक भूखंडाला आता ‘भू-आधार’ क्रमांक मिळणार आहे.
राज्यात 1890 ते 1930 या काळात पहिली भूमापन प्रक्रिया झाली होती. त्यानंतर 1992 पासून डिसेंबर 2024 पर्यंत खरेदी-विक्री, वारस हक्क किंवा वाटणीमुळे तब्बल 2 कोटी 12 लाख 76 हजार 499 नवे पोटहिस्से तयार झाले आहेत. मात्र, या सर्व पोटहिश्शांची प्रत्यक्ष मोजणी न झाल्याने सरकारी दप्तरी नकाशे आणि 7/12 उतारा यांचा ताळमेळ लागत नव्हता. ही अडचण दूर करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त, पुणे यांच्या स्तरावरून आता ‘पोटहिस्सा मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प’ सुरू करण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याला ‘भू-आधार’ क्रमांक दिला जाणार आहे. आधार कार्डाप्रमाणेच जमिनीची सर्व माहिती या एका क्रमांकावर उपलब्ध असेल. यामुळे पीक विमा, बँकांकडून कर्ज मिळवणे आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेणे शेतकऱ्यांसाठी सोपे होणार आहे.
जमिनीचे क्षेत्र, हद्दी निश्चित झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमधील वाद कमी होतील.
7/12 उताऱ्याप्रमाणे प्रत्यक्ष जागेचा नकाशा उपलब्ध होईल.
पीकविमा, नुकसानभरपाईसाठी बँकांकडे अचूक डिजिटल माहिती उपलब्ध असेल.
जमिनीच्या व्यवहारापूर्वी मोजणीची प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होईल.
