मुंबई : विविध क्षेत्रांत तसेच महाराष्ट्राच्या सर्व भौगोलिक क्षेत्रात गुंतवणूक आणण्याचे आमचे उद्दिष्ट असून यंदाच्या दावोस दौऱ्यात गेल्यावर्षीपेक्षा जास्त करार होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
उद्योग आणि आर्थिक गुंतवणुकीसाठी विश्वासार्हता हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असतो. सुरक्षित गुंतवणूक, दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता आणि उद्योगांसाठी पूरक वातावरणाच्या जोडीलाच महाराष्ट्राच्या विश्वासार्हतेमुळे यंदा विक्रमी गुंतवणूक येईल, अशी खात्रीही फडणवीस यांनी दिली.
जागतिक आर्थिक परिषदेत सहभागी होण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्यासह राज्याचे शिष्टमंडळ सध्या दावोसच्या दौऱ्यावर आहे. या आर्थिक परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, गेल्या वर्षी 15 लाख कोटींहुन अधिक गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले होते. यंदा याहीपेक्षा जास्त गुंतवणुकीचे करार होतील. सगळ्याच क्षेत्रात महाराष्ट्राची वेगवान घोडदौड सुरु असून महाराष्ट्र 2030 पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचं देशातले पहिले राज्य बनेल.
महाराष्ट्राच्या सर्व भौगोलिक क्षेत्रात गुंतवणूक यायला हवी, तसेच सर्वप्रकारच्या क्षेत्रासाठी गुंतवणुक मिळावी, या उद्देशाने राज्य सरकारने दावोस परिषदेसाठी सर्व तयारी केली आहे. महाराष्ट्राने गुंतवणूकदारांसाठी पोषक वातावरण आणि व्यवस्था निर्माण केली आहे. यंदा दावोसमधील जागतिक आर्थिक परिषदेत केवळ महाराष्ट्राचाच डंका असेल. राज्य सरकारने राबवलेल्या धोरणांमुळे देशात सर्वाधिक परदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली आहे आणि यापुढी येत राहील असेही ते म्हणाले.
जगातली भूराजकीय परिस्थिती थोडी कठीण वाटत असली तरी भारताची वाटचाल गतिमानतेने सुरु आहे. तसेच संपूर्ण जगाचा विकास दर मंदावला असताना भारताने आपला विकास दर चढाच ठेवला आहे. त्यामुळे सगळ्या जागतिक संस्थांना भारताचे भविष्य उज्वल दिसते. अधिकाधिक परकीय गुंतवणूक मिळविण्यासाठी सर्व राज्यात एक निकोप स्पर्धा आहे. मात्र, विश्वासर्हता, पायाभूत सुविधांसह अनुकूल धोरण, उद्योगस्नेही वातावरणामुळे गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्राला पहिली पसंती दिली जाते, असेही फडणवीस म्हणाले.
गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात तब्बल 16 लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाले. यात प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत रूपांतरित व्हावेत यासाठी राज्याने स्वतंत्र ट्रॅकिंग यंत्रणा उभारली आहे. देशपातळीवर जिथे सामंजस्य करारांचे रूपांतरण प्रमाण साधारणतः 25 ते 30 टक्के असते, तिथे महाराष्ट्रात हे प्रमाण 50 ते 55 टक्के असून, दावोस करारांच्या बाबतीत 75 ते 80 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. जमीन वाटप, मंजुरी प्रक्रिया, तसेच ‘वॉर रूम’च्या माध्यमातून प्रत्येक गुंतवणूकदाराला उद्योग क्षेत्राशी जोडून ठेवण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
गेल्या वर्षी भारतात आलेल्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी 39 टक्के ‘एफडीआय’ महाराष्ट्रात आला. त्यामुळे गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. राज्य शासनाने आतापर्यंत 15 ते 16 धोरणे लागू केली असून, या धोरणांमुळे गुंतवणूकदारांसाठी सक्षम आणि विश्वासार्ह इकोसिस्टीम तयार झाली आहे. आज महाराष्ट्रात गुंतवणुकीची कमतरता नाही; गरज आहे ती योग्य वातावरण निर्माण करण्याची, आणि ते वातावरण महाराष्ट्रात तयार झाले आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्रातील सर्व भौगोलिक क्षेत्रासाठी गुंतवणूक मिळवणार असून. त्यासाठी वैविध्यपूर्ण अशा दहा ते बारा क्षेत्रातील उद्योगांशी समन्वय साधला जात आहे. आता तिसरी मुंबई उभी राहते आहे. तिच्यासाठी मोठी गुंतवणूक मिळण्याचे संकेत आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.