मुंबई: राज्यातील सहकारी पतसंस्थांमध्ये वाढत्या आर्थिक अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर कष्टकरी वर्गापासून ते मध्यमवर्गीय ठेवीदारांच्या ठेवींना विम्याचे संरक्षण मिळणार आहे.
पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण देण्यासाठी प्रमुख विमा कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येत आहे, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी लेखी उत्तरात दिली. राज्यातील सहकारी पतसंस्थांमधील लहान ठेवीदारांना विमा संरक्षण देण्यासंदर्भात भाजप आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी विधान परिषदेत प्रश्न मांडला होता.
राज्यातील सहकारी पतसंस्था तसेच बहुराज्यीय सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवीदारांच्या ठेवी संरक्षित करण्याच्या दृष्टीने या संस्थांना ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) कडून विमा संरक्षण मिळावे याकरीता केंद्रीय सहकारीता मंत्रालयाकडे विनंती केली आहे. त्यापार्श्वभूमीवर पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण देण्यासाठी प्रमुख विमा कंपन्यांकडून ‘एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ मागविण्याची प्रक्रिया प्रस्तावित असल्याचे मंत्री पाटील यांनी उत्तरात नमूद केले आहे.
राज्यात सध्या 19,948 सहकारी पतसंस्था कार्यरत असून त्यांच्याकडे सुमारे 90,500 कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत.
पतसंस्थांमधील ठेवी सुरक्षित ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने ‘स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी’ योजना तयार केली असून या योजनेस 1 जानेवारी 2024 रोजी मान्यता देण्यात आली आहे.
या योजनेत सहभागी होणाऱ्या पतसंस्थांना 1 एप्रिल 2026 पासून विमा लाभ देण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सहकारमंत्र्यांनी म्हटले आहे.