मुंबई : देशात 'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर युद्धजन्य परिस्थितीचा धोका आणि नागरी संरक्षण यंत्रणेचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. केंद्र सरकारने देशभर मॉक ड्रिल घेऊन यंत्रणांची सज्जता तपासली; मात्र या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील नागरी संरक्षण (Civil Defence) दलाची वस्तुस्थिती चिंताजनक असल्याचे समोर आले आहे.
एकेकाळी देशासाठी आदर्श मानले जाणारे हे दल आज अपुरे मनुष्यबळ, कालबाह्य उपकरणे, अपुरे प्रशिक्षण आणि घटती स्वयंसेवक संख्या अशा अनेक समस्यांनी ग्रासले असून, विभाग सक्षम करण्यासाठी सरकारकडे पाठविलेले प्रस्ताव अद्याप निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
युद्ध, दहशतवादी हल्ले, पूर, भूकंप, आग, इमारत दुर्घटना किंवा इतर मोठ्या आपत्तीच्या वेळी पोलीस, अग्निशमन दल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ आणि स्थानिक प्रशासनाला मदत करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी नागरी संरक्षण दलावर असते. मात्र ही जबाबदारी पार पाडणाऱ्या यंत्रणेचीच अवस्था सध्या बिकट झाल्याचे दिसून येत आहे.
मुंबईत एक लाखांवरून पाच हजारांवर घसरले स्वयंसेवक
राज्यात सुमारे ३५ हजार स्वयंसेवक नोंदणीकृत असल्याची नोंद असली, तरी प्रत्यक्षात सक्रिय स्वयंसेवकांची संख्या दिवसेंदिवस घटत आहे. सन २०१६ पूर्वी मुंबईत स्वयंसेवकांची संख्या एक लाखाच्या आसपास असल्याचे सांगितले जाते.
सध्या ती ५,२८८ पर्यंत घसरल्याचे विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर प्रशिक्षित स्वयंसेवक उपलब्ध होतील का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पूर्वी मुंबईचे नागरी संरक्षण दल हे देशातील आदर्श मॉडेल म्हणून ओळखले जात होते. मात्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या राज्यांनी नागरी संरक्षण व्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणावर भर दिला असताना महाराष्ट्रात मात्र ही यंत्रणा अपेक्षित वेगाने बळकट झालेली दिसत नाही.
जनजागृतीअभावी स्वयंसेवक पुढे येईनात!
१९६८च्या नागरी संरक्षण कायद्याअंतर्गत नागरी संरक्षण दलाची स्थापना करण्यात आली असून, युद्धजन्य परिस्थितीबरोबरच नैसर्गिक आपत्ती आणि मोठ्या दुर्घटनांमध्येही या यंत्रणेची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते.
युद्धजन्य परिस्थितीत नागरिकांचा सहभाग वाढावा, यासाठी नागरी संरक्षण प्रशिक्षणाची गरज असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाने नागरी संरक्षणाशी संबंधित अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र पुरेशी जनजागृती झाली नसल्याने नवीन स्वयंसेवक पुढे येत नसल्याचे चित्र आहे.
सरकारकडे निधीचा प्रस्ताव
राज्य नागरी संरक्षण संचालनालयाने विभाग सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारकडे २० कोटी रुपयांहून अधिक निधीची मागणी केली आहे. त्यासोबतच रिक्त पदे भरणे, आधुनिक बचाव उपकरणे व वाहने खरेदी, अत्याधुनिक संप्रेषण व्यवस्था, सायरन आणि रुग्णवाहिका उपलब्ध करणे, जिल्हानिहाय प्रशिक्षण केंद्रे मजबूत करणे आदीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावही सादर करण्यात आले आहेत.
स्वयंसेवकांचे दिवसाला मिळणारे १५० रुपये मानधन ८०० रुपये करण्याचाही प्रस्ताव सरकारकडे आहे. मात्र हे सर्व प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे सांगण्यात येते. नोकरी किंवा व्यवसाय सांभाळून समाजसेवेच्या भावनेतून काम करणाऱ्या स्वयंसेवकांमध्ये शासनाच्या उदासीनतेबद्दल नाराजी आहे.
स्वयंसेवकांवरच यंत्रणेचा भार
राज्यातील नागरी संरक्षण विभागात कायमस्वरूपी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या अत्यल्प आहे. त्यामुळे कोणतीही मोठी आपत्ती आली की स्वयंसेवकांना पाचारण करून संपूर्ण यंत्रणा उभी केली जाते. शोध व बचाव, प्रथमोपचार, नागरिकांचे सुरक्षित स्थलांतर, गर्दी नियंत्रण, आपत्कालीन मदत आणि बचावकार्यात हे स्वयंसेवक महत्त्वाची भूमिका बजावतात.