मुंबई: लष्करातील अधिकारी आणि जवानांची वैध देयके वेळेत मंजूर करून देण्यासाठी लाच घेतल्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने नाशिकच्या आर्मी एव्हिएशन सेंटर येथील पे अँड अकाउंट्स कार्यालयात कार्यरत ऑडिटर ए. के. मीना याच्याविरुद्ध नव्याने गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात निवृत्त लष्करी कर्मचाऱ्याशी संगनमत करून भ्रष्टाचार केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
सीबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, नाशिक येथील पे अँड अकाउंट्स कार्यालयातील काही अधिकारी आणि कर्मचारी अज्ञात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने लष्करी अधिकारी व जवानांकडून त्यांची वैध देयके, थकीत रक्कम आणि इतर आर्थिक लाभ वेळेत मिळवून देण्यासाठी लाचेची मागणी करत असल्याची माहिती मिळाली होती.
ही लाच स्वतःच्या नातेवाईक, मित्र परिचितांच्या बँक खात्यांद्वारे स्वीकारली जात असल्याचाही संशय व्यक्त करण्यात आला होता.
या माहितीची पडताळणी करण्यासाठी नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सीबीआय आणि पुणे येथील प्रिन्सिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेन्स अकाउंट्स यांनी संयुक्तरित्या नाशिक कार्यालयात तपासणी केली होती.
त्यानंतर ऑडिटर ए. के. मीना यांच्या मोबाईल फोनमधील माहितीची तपासणी करण्यात आली. त्यातून भ्रष्टाचाराचे पुरावे समोर आल्यानंतर एप्रिल २०२५ मध्ये त्यांच्याविरुद्ध पहिला गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
तपासादरम्यान जप्त करण्यात आलेल्या मोबाईलच्या फॉरेन्सिक तपासणीत आणखी काही आक्षेपार्ह व्हॉट्सॲप चॅट समोर आले. या चॅटमध्ये एका निवृत्त लष्करी कर्मचाऱ्यासोबत लाचखोरीसंदर्भात कट रचल्याचे प्राथमिक पुरावे मिळाल्याचा दावा सीबीआयने केला आहे.
या नव्या पुराव्यांच्या आधारे सीबीआयने गुन्हेगारी कट, सार्वजनिक सेवकाला लाच देणे, भ्रष्ट मार्गाने सार्वजनिक सेवकावर प्रभाव टाकणे, सार्वजनिक सेवकाने अनुचित लाभ स्वीकारणे आणि त्याला मदत करणे अशा विविध कलमांखाली नवा गुन्हा नोंदविला आहे. या कथित भ्रष्टाचारात इतर अधिकारी किंवा कर्मचारी सहभागी होते का, तसेच अशाच प्रकारे किती लष्करी कर्मचाऱ्यांकडून लाच उकळण्यात आली, याचाही तपास केला जात आहे.
