Child Rights Commission : राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग अजूनही अध्यक्षांविनाच

मुंबई : प्रकाश साबळे

बदलापूर येथील 4 वर्षीय चिमुरडीवर झालेल्या अत्याचारानंतर पुन्हा एकदा लहान मुलींच्या संरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मात्र, शासनाला राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगासाठी गेली वर्षेभर अध्यक्ष व सदस्य मिळत नाहीत. यामुळे तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

मुंबईसह राज्यात बालकांवरील अन्याय, अत्याचार आणि हत्येच्या घटना वाढत आहेत. असे असतानाही राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगावर अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्तीकडे शासनाने कानाडोळा केला आहे. त्याचा कार्यकाळ 3 मे 2025 रोजी संपला आहे. त्यानंतर नियुक्ती करण्यात आली नाही. त्यामुळे 8 ते 9 महिन्यांपासून ही पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे पिडीत बालकांच्या पाल्यांनी न्याय कुणाकडे मागायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

राज्यात सातत्याने कुठे ना कुठे बालकांवर अत्याचार होत आहेत. मात्र, सरकार मूग गिळून बसलेले आहे, अशी सडकून टिका शिक्षण हक्क कार्यकर्ते नितीन दळवी यांनी केली आहे. याविषयी त्यांनी शासनास नियुक्ती करण्यासाठी वकील रोनिता भट्टाचार्य यांच्याद्वारे कायदेशीर नोटीसही बजावली आहे. त्यानंतरही कुठलाही निर्णय अद्यापही झालेला नसल्याची खंत दळवी यांनी व्यक्त केली.

यापुर्वीसुद्धा 2020 ते 2022 या काळात शासनाने बालहक्क आयोगाची पदे रिकामी ठेवल्यामुळे हजारो प्रकरणे प्रलंबित होती. नतीन दळवी व प्रसाद तुळसकर यांनी जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर या आयोगाच्या अध्यक्षपदी शुशीबेन शाह व इतर 6 सदस्यांची नियुक्ती केली होती. त्या याचिकेत देखील सरकारच्या नियुक्तीमधील भोंगळ कारभारांवर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते.

अध्यक्षपदावरून असमन्वय महायुती सरकारमध्ये तीन पक्ष

असल्याने आयोगावर कुठल्या पक्षाचे अध्यक्ष व सदस्य बसणार यावर ताळमेळ नसल्याने बालकांची सुरक्षा ऐरणीवर आली आहे. अन्यायविरोधात आवाज उठविण्यासाठी शासकीय समिती व आयोग नसल्याने त्यांना कोणी वालीच नाही, अशी परिस्थिती सध्या राज्यातील बालकांची झाली आहे.