Maharashtra Cabinet Decisions: राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी, दिव्यांग व्यक्ती, सिंचन व्यवस्था, उद्योग, विमानसेवा आणि शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ५ हजार रुपयांचे अग्रीम देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच पुण्यातील लोहगाव येथे दिल्लीतील भारत मंडपमच्या धर्तीवर राष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शन केंद्र उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांतील सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ५ हजार रुपयांचे अग्रीम मिळणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे, त्यांना हे अग्रीम देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटीद्वारे जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना विविध सरकारी योजनांच्या समन्वयातून सुरू ठेवण्यात येणार आहे. विकसित भारत–जी राम जी योजनेसोबतही या योजनेची सांगड घालण्यात येणार आहे. या योजनेतील कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीचा निधी वापरता येणार आहे. त्यासाठी या राज्यस्तरीय योजनेला जिल्हास्तरीय योजनेचीही मान्यता देण्यात आली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान स्थानिक पातळीवर येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीला अधिकार देण्यासही मंजुरी मिळाली आहे.
राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींचे कल्याण, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरण यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा वार्षिक योजने (सर्वसाधारण) अंतर्गत उपलब्ध निधीपैकी एक टक्का निधी दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी वापरता येणार आहे. या निर्णयामुळे दिव्यांगांसाठी आवश्यक सुविधा, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरणाशी संबंधित कामांना आर्थिक मदत मिळण्यास हातभार लागणार आहे.
जलसंपदा विभागातील एकूण ३९ हजार ७२२ पदांच्या आकृतीबंधाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. पाच महामंडळांसह विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी सुधारित पदरचना निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार कार्यालयांची पुनर्रचना आणि आवश्यक यंत्रणा उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
२०१६ अखेरपर्यंत राज्यातील ४५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली होते. त्यात १३ लाख हेक्टरची वाढ होऊन २०२५ अखेरपर्यंत हे क्षेत्र ५८ लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचल्याचे सरकारने नमूद केले आहे. वाढलेल्या सिंचन क्षेत्राचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सिंचन शाखा कार्यालयांसाठी पदनिर्मिती करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
तसेच पाच महामंडळांसाठी भूसंपादन, कृषी आणि सामाजिक बदल या विषयांतील तज्ज्ञांसाठी तीन नवीन संवर्ग निर्माण करण्यात येणार आहेत. यासाठी कार्यकारी अभियंता दर्जाची एकूण १५ पदे निर्माण केली जाणार आहेत. काही पदांचे एकत्रीकरण करून ‘सिंचन सहायक’ हा नवीन संवर्ग तयार करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
पुण्यातील लोहगाव येथे राष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शन केंद्र उभारण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवी दिल्लीतील भारत मंडपमच्या धर्तीवर हे केंद्र विकसित केले जाणार आहे. यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेतील लोहगाव येथील खेळाच्या मैदानाच्या आरक्षणात बदल करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन धोरणांतर्गत बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनीला ६६ कोटी ८२ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यास मंजुरी मिळाली आहे. कंपनीच्या इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीसाठी हे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाला प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळावरील विमानसेवेला चालना देण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नवी मुंबई ते चिपी आणि चिपी ते नवी मुंबई या हवाई मार्गांवर सेवा देणाऱ्या विमान कंपन्यांना १०० टक्के व्यवहार्यता तफावत निधी (व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग) देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे या मार्गावरील विमानसेवा नव्या जोमाने सुरू होण्यास मदत होऊ शकते.
लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्यातील शिरूर ताजबंद येथील मल्हारराव होळकर भटक्या-विमुक्त जमाती सहकारी सूतगिरणीला सरकारी अर्थसहाय्य मिळणार आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्राशी संबंधित या निर्णयामुळे सूतगिरणीला आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) धोरणात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या सुधारणांमुळे प्रकल्पांची छाननी, तत्त्वतः मान्यता, प्रस्ताव मागविणे, प्रकल्पाची आर्थिक व व्यावसायिक रचना ठरविणे, निविदा प्रक्रिया आणि बोली लावणे या टप्प्यांचे अधिक चांगल्या पद्धतीने नियोजन करता येणार आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये लिपिकवर्गीय गट-क संवर्गातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी (एस-१३) आणि सहायक प्रशासन अधिकारी (एस-१४) ही दोन पदे एकत्रित करण्यात येणार आहेत. यानंतर सहायक प्रशासन अधिकारी (एस-१४) हा एकच संवर्ग राहणार आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदांमधील संबंधित पदरचनेत बदल होणार आहे.
धुळे जिल्ह्यातील मौजे रावेर येथील २८९ हेक्टर ६९ आर जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. औद्योगिक विकास महामंडळाच्या विस्तारासाठी ही जमीन वापरली जाणार आहे. या निर्णयामुळे परिसरातील औद्योगिक विकासासाठी जागा उपलब्ध होण्यास मदत होऊ शकते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ अधिनियम, २०१४ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या सुधारणेनुसार विद्यापीठातील प्र-कुलगुरू पदावर कार्यरत असलेल्या व्यक्तीला पदावरून हटविण्याचे अधिकार कुलपतींना मिळणार आहेत.
अशा प्रकारे, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेती, सिंचन, दिव्यांग कल्याण, उद्योग, विमानसेवा, स्थानिक प्रशासन आणि उच्च शिक्षण या विविध क्षेत्रांशी संबंधित निर्णय घेण्यात आले.