मुंबई : राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील यांची राजकीय टोलेबाजी चर्चेत आली. राज्यपालांच्या अभिभाषणात नेहमीप्रमाणे सीमाप्रश्नाचा उल्लेख आहे. पण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत: वकील आहेत. त्यांनी काही पावले उचलली तर निकाल आपल्या बाजूने लागू शकतो. त्यांनी आपल्या चांगल्या संपर्कांचा वापर करून हे प्रकरण पटलावर आणावे, सीमाबांधवांना न्याय देण्याचे काम करावे’, असे पाटील म्हणाले. त्याचवेळी आमच्या पक्षातील फुटीवेळी कायद्याचा कीस पाडला गेला. या बुद्धीचा वापर महाराष्ट्राच्या सीमाभागाचा प्रश्न सोडविण्यास निश्चितच होईल, अशी टोलेबाजीही त्यांनी केली.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरीच चर्चेतील भाषणात जयंत पाटील यांनी सीमाप्रश्न, कुंभमेळा, गडचिरोली स्टील हब, शक्तीपीठ अशा अनेक मुद्दयांवरून सरकारची फिरकी घेतली. ते म्हणाले की, दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सीमाप्रश्नाचा उल्लेख आहे. आपण मोठे वकील देणार हे गेली कित्येक वर्षे ऐकतोय. हा वाद किती वर्षे चालणार आहे? दरवर्षी अभिभाषणाच्या शेवटी उल्लेख करायचा आणि सोडून द्यायचा. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत: वकील आहेत. त्यांनी काही पावले उचलली तर निकाल आपल्या बाजूने लागू शकतो. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या चांगल्या संपर्कांचा वापर करून हे प्रकरण पटलावर आणावे, त्याची सुनावणी पूर्ण करून महाराष्ट्रातील सीमाबांधवांना न्याय देण्याचे काम करावे असे पाटील म्हणाले. तसेच, आमच्या पक्षात फूट पडली तेव्हा नेमके काय करायचे, कायद्याचा कीस कसा पाडायचा याची मुख्यमंत्री फडणवीस यांना चांगलीच माहिती होती. त्यामुळे या बुद्धीचा वापर महाराष्ट्राच्या सीमाभागाचा प्रश्न सोडविण्यास निश्चितच होईल. मुख्यमंत्र्यांनी हा विषय मनावर घेतला तर आपल्या बाजूने निकाल कसा लावायचा यासाठी ते निश्चित प्रयत्न करतील, असेही ते म्हणाले.
राज्यपालांचे अभिभाषण म्हणजे मंत्रिमंडळाचे भाष्य असते. त्यात अजित पवार यांच्याबद्दल एकही शब्द काढलेला नाही, यामुळे धक्का बसला. किमान राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळात अजितदादांबद्दल अभिभाषणात दोन ओळी असाव्यात, असा आग्रह धरायला हवा होता. मुख्यमंत्री अर्थसंकल्प सादर करताना तसा उल्लेख करतील असे वाटते, असे ते म्हणाले.
कुंभमेळा प्राधिकरण 25 हजार कोटी रुपयांचे बजेट मंजूर केले आहे, उत्तर प्रदेश सरकारने मंजूर केलेल्या बजेटपेक्षा 5 हजार कोटी रुपयांनी जास्त आहे. या कुंभमेळ्याचे टेंडर कुणाला जाणार तर गुजरातचे कंत्राटदारांना. परराज्यातील मोठमोठ्या कंत्राटदारांना कुंभमेळ्याचे काम देऊ नये, स्थानिक कंत्राटदारांना द्यावे, असे पाटील म्हणाले. नाशिक कुंभमेळ्यात पूर्वी सीसीटीव्ही 10 कोटीत काम झाले होते आता तो खर्च 300 कोटींवर गेला आहे. सीसीटीव्ही स्वस्त होऊनही एवढे पैसे कशाला लागतात याचे स्पष्टीकरण सरकारने द्यायला हवे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
शक्तीपीठ मार्ग करताय, परभणीसारख्या निजामशाहीविरोधात लढलेल्या जिल्ह्यात महायुतीच्या माध्यमातून पुन्हा निजामशाही आल्याचे लोकांना वाटू लागले आहे. आंदोलन करणाऱ्या लोकांची सरकारने धरपकड केली. सरकारने शक्तीपीठच्या मागे लागण्याऐवजी मुंबई-पुणे वाहतूक कोंडीकडे लक्ष द्यावे. माणसांचे शेकडो तास प्रवासात वाया जात आहेत, असा टोला जयंत पाटील यांनी लगावला. कर्जत-शिरुर हा रस्ता सुचवण्यात आला आहे, तो धूळ खात पडला आहे. तो बाहेर काढा आणि त्या रस्त्याचे काम सुरू करा, मुंबई-पुणे कोंडीवर हाच महामार्ग पर्याय ठरू शकतो. हा महामार्ग सरकारने लवकरात लवकर मार्गी लावावा. शक्तीपीठ महामार्गाचा मूळ आराखडा बदलून तो आता माझ्या मतदारासंघातून नेला जातोय, तिथे आता लोक विरोध करू लागले आहेत, असेही ते म्हणाले.