मुंबई: हवाई, सागरी तसेच जमिनीवरील कृषीसह अन्य ठिकाणच्या कामांसाठी स्वयंचलित प्रणालीतील उपकरणांच्या निर्मितीसाठीचे ‘महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण २०२६’ निश्चित करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
यामुळे जोखमीच्या आणि अवघड परिस्थितीतील कामांसाठी वापरता येणाऱ्या ड्रोनसह विविध रोबोटस्ची निर्मिती या क्षेत्रातील संशोधन, विकास आणि मनुष्यबळ प्रशिक्षण आदी उपक्रमांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. या माध्यमातून २५ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीसह एक लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
यामुळे ड्रोन, रोबोटस्, स्वयंचलित वाहन निर्मिती क्षेत्राला चालना मिळणार आहे. स्वयंचलित प्रणालीतील उपकरणांची निर्मिती, प्रशिक्षण, अभियांत्रिकी, तसेच संशोधन विकास प्रकल्पांना यातून गती मिळेल. पुढील पाच वर्षे किंवा नवे धोरण निश्चित होईपर्यंत हे धोरण लागू राहील.
हवाई, जमिनीवरील तसेच सागरी क्षेत्रील विविध प्रकारच्या कामांसाठी यामुळे मानवरहित प्रणाली वापरता येणार आहे. त्यासाठी या क्षेत्राकरिता तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत. सुमारे पाच हजार रिमोट पायलटस्चे कुशल मनुष्यबळ विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
विशेषतः नमो ड्रोन दीदी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल. यातून कृषी क्षेत्रातील वापरासाठी बचत गटातील १ हजारांहून अधिक किंवा त्याहून अधिक महिलांना प्रमाणित पायलट म्हणून प्रशिक्षित करण्यात येईल.
या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्थिर भांडवली गुंतवणूक, वीज अनुदान, वस्तू व सेवा कर परतावा, मुद्रांक शुल्क सवलत, पेटंट नोंदणीसाठीचा परतावा तसेच अन्य बाबींसाठी आवश्यक अटी व शर्ती, पात्रता निकष, कार्यपद्धती, निधी वितरण याबाबत शासन निर्णय लवकरच जारी केला जाणार आहे.
या क्षेत्रात वापरली जाणार प्रणाली : पुलांच्या खांबांची सूरक्षा तपासणी आणि सागरी क्षेत्र नकाशे व सर्वेक्षण. द्रुतगती महामार्ग देखरेख, भू-सर्वेक्षण आणि वीजवाहिन्यांच्या उभारणीसाठी हवाई पाहणी. कृषी व पर्यावरण व्यवस्थापन क्षेत्रात मृदा नमुना संकलन आणि यांत्रिक तणनियंत्रणाचे काम. मत्स्यपालन व जलगुणवत्ता निरीक्षण. पीक फवारणी व वनक्षेत्र निरीक्षण.
लॉजिस्टिक्स, नागरी व्यवस्थापन : गोदाम स्वयंचलन व साठ्यांची माहिती ठेवण्यासाठी. बंदर सुरक्षा व बंदर परिसरातील गस्त. औषध वितरण. जिथे माणूस पोहोचू शकत नाही, अशा ठिकाणच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी.
सार्वजनिक सुरक्षा व आपत्ती प्रतिसाद
औद्योगिक गळती क्षेत्रांमध्ये शोध व तपासणी, नदी व किनारी भागांचे निरीक्षण, बेकायदेशीर मासेमारी नियंत्रण आणि खोल समुद्रातील सागरी उत्पादनांच्या कामांसाठी. ड्रोन रुग्णवाहिका, वैद्यकीय सामग्री वितरण, आपत्ती नकाशांकन, अग्निशमन सहाय्य व गर्दी व्यवस्थापन.