मुंबई: संपूर्ण लेआउटचा विकास अद्याप पूर्ण झालेला नाही, असे कारण देत सक्षम प्राधिकरण गृहनिर्माण संस्थेचा डीम्ड कन्व्हेअन्सचा (अभिहस्तांतरण) अर्ज फेटाळू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने दिलेल्या या निर्णयामुळे गृहनिर्माण संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दिंडोशीतील उपवन वुडलँड्स को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी हा निर्णय दिला. न्यायालयाने जिल्हा उपनिबंधक आणि सक्षम प्राधिकरणाचा २० मे २०२५ रोजीचा आदेश रद्द केला.
दिंडोशी आणि चिंचवली येथील पाच भूखंडांच्या एका मोठ्या लेआउटवर 'एम/एस उपवन डेव्हलपर्स' यांनी 'उपवन वुडलँड्स' ही इमारत बांधली. २०१७ मध्ये इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले आणि २०१८ मध्ये फ्लॅट खरेदीदारांनी सोसायटी नोंदणीकृत केली.
सोसायटीने मोफा कायद्यानुसार २,७९९.९० चौरस मीटर जमिनीच्या डीम्ड कन्व्हेअन्ससाठी विकासकाकडे मागणी केली. विकासकाने मसुदा तयार केला, परंतु संपूर्ण मोठ्या लेआउटचा विकास पूर्ण झाल्यानंतरच कन्व्हेअन्स दिला जाईल, अशी अट घातली. या विलंबाविरोधात सोसायटीने सक्षम प्राधिकरणाकडे दाद मागितली. मात्र प्राधिकरणाने विकासकाच्या बाजूने भूमिका घेत सोसायटीचा अर्ज फेटाळला होता.
त्या निर्णयाला सोसायटीने उच्च न्यायालयात रिट याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. त्यावर सविस्तर सुनावणी घेत न्यायमूर्ती मारणे यांनी सक्षम प्राधिकरणाचा निर्णय चुकीचा ठरवला. संपूर्ण लेआउटचा विकास पूर्ण झालेला नसला, तरीही गृहनिर्माण संस्था ज्या भूखंडावर उभी आहे, त्या विशिष्ट भागाचे कन्व्हेअन्स मिळण्याचा हक्क सोसायटीला नाकारता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
