मुंबई : राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना मराठी भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान असणे २० ऑगस्टपासून सक्तीचे करण्यात आले आहे. गुरुवारपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. मराठीचे व्यावहारिक ज्ञान नसलेल्या चालकांना प्रथम एक महिन्याची नोटीस देण्यात येईल. या कालावधीत मराठीचे ज्ञान प्राप्त न केल्यास त्यांचा बॅज तीन महिन्यांपर्यंत निलंबित करण्यात येईल. त्यानंतरही मराठी शिकण्यास जाणीवपूर्वक नकार दिल्यास बॅज व परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिला.
राज्यात १९८९ पासून असलेल्या नियमाच्या आधारे रिक्षा आणि टॅक्सी चालविण्यासाठी व्यावहारिक मराठीचे ज्ञान आवश्यक आहे. १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी करण्यात आलेल्या संबंधित कायदेशीर तरतुदीनुसार आता या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रात देशाच्या विविध भागांतून आलेल्या नागरिकांना रोजगार मिळावा, ही शासनाची भूमिका आहे. मात्र, महाराष्ट्राच्या भाषा आणि संस्कृतीचा अभिमान राखणेही आवश्यक आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर मराठीचा प्रचार, प्रसार आणि संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवीन बॅज देताना मराठी ज्ञानाची व्हिडीओ रेकॉर्डिंगद्वारे तपासणी
राज्यात आतापर्यंत सुमारे ९ लाख ६५ हजार रिक्षा-टॅक्सी परवाने व बॅज देण्यात आले आहेत. यापुढे नवीन परवाना व बॅज देताना चालकाला मराठीचे ज्ञान आहे की नाही, याची आरटीओ अधिकारी प्रत्यक्ष संवादाद्वारे तपासणी करतील आणि त्याचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग होणार आहे.
मराठीचे व्यावहारिक ज्ञान असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरच बॅज देण्यात येईल. या संपूर्ण मोहिमेची जबाबदारी अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवी गायकवाड यांच्याकडे सोपविण्यात आली असून, पुढील महिन्याच्या अखेरीस या मोहिमेचा अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.
महामंडळाच्या माध्यमातून ५७ कोटींची तरतूद
रिक्षा-टॅक्सीचालकांच्या कल्याणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आनंद दिघे महामंडळाचे सुमारे ३७ हजारांहून अधिक सदस्य झाले आहेत. या महामंडळामार्फत कल्याणकारी योजनांसाठी सुमारे ५७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
बनावट अधिवास प्रमाणपत्रांचीही तपासणी
रिक्षा-टॅक्सी परवाना किंवा बॅज मिळविण्यासाठी बनावट अधिवास प्रमाणपत्रांचा वापर होत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्याची तपासणी करण्यात येणार आहे. संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्रात १५ वर्षांपासून वास्तव्यास आहे याची पोलिसांच्या माध्यमातून चौकशी करूनच पुढील कार्यवाही करावी, असे निर्देश आरटीओ अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, असे सरनाईक म्हणाले.
मराठी शिकावीच लागेल
मराठी शिकणार नाही, बोलणार नाही, अशाप्रकारची भूमिका घेणाऱ्या चालकांविरोधात कायद्याच्या चौकटीत कारवाई करणे हे परिवहन विभागाचे कर्तव्य आहे. अशा चालकांना आता कोणतीही अतिरिक्त मानवतावादी मुदत न देता कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असे सरनाईक यांनी सांगितले.