मुंबई : वाढती वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण या गंभीर समस्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन ऑटो रिक्षांना परवाने देण्याची प्रक्रिया तात्पुरती थांबवली आहे. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सोमवारी ही माहिती दिली. नवीन परवाने देण्याचा निर्णय होईपर्यंत राज्यभरात नवीन ऑटो रिक्षा परवाने मिळणार नाहीत.
राज्यातील अनेक शहरांमध्ये ऑटो रिक्षांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, त्यातून वाहतुकीवर मोठा ताण आला व ट्रॅफिक जामची समस्या गंभीर होत चालली आहे. सध्या राज्यात सुमारे 14 लाख ऑटो रिक्षा परवाने वितरित करण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांकडे परवाने असल्याच्या तक्रारी आहेत. काही प्रकरणांमध्ये बांगला देशी नागरिकांनाही अवैध पद्धतीने परवाने मिळाले आहेत. म्हणून परवाना प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि नियंत्रित करण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील पाच लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे आहे. शहरांमधील स्थानिक परिस्थिती, वाहतुकीच्या गरजा लक्षात घेऊन नवीन धोरण तयार करण्यात येणार आहे. नवीन धोरण अंतिम झाल्यानंतरच राज्यात पुन्हा ऑटो रिक्षा परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.
मुंबई : मुंबईसह परिसरात बेकायदेशीररीत्या सुरू असलेल्या ओला, उबेर, रॅपिडो या कंपन्यांचे बाईक-टॅक्सीचे तात्पुरते परवाने रद्द करण्याची घोषणा परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सोमवारी विधान परिषदेत केली.
शिवसेना ‘उबाठा’चे सदस्य सुनील शिंदे यांनी याबाबत सूचना मांडली होती. बाईक टॅक्सीचालक परराज्यातील असल्यामुळे स्थानिक भूमिपुत्रांवर अन्याय होत असून, बाईक टॅक्सी सेवेसाठी या कंपन्यांना तात्पुरते परवाने दिले होते. परंतु, चार महिने उलटले तरी त्यांनी काही बाबींची पूर्तता केलेली नाही. अशा कंपन्यांवर कारवाई करणार का, असा सवाल शिंदे यांनी केला.
ओला, उबेर, रॅपिडो या कंपन्यांची मुजोरी वाढली आहे. बाईक टॅक्सीचालक जुमानत नसल्याच्या तक्रारी आरटीओ अधिकाऱ्यांनी केल्या आहेत. त्यामुळे बाईक टॅक्सीचालकावर गुन्हे न नोंदवता थेट मालकांवर गुन्हे नोंदवण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले.
परिवहनमंत्री सरनाईक म्हणाले, राज्यातील बेरोजगार तरुण-तरुणींना रोजगार मिळावा यासाठी ओला, उबर, रॅपिडो या कंपन्यांना मुंबई महानगर क्षेत्रात एका महिन्यासाठी तात्पुरता बाईक टॅक्सी परवाना दिला होता. या कालावधीत कंपन्यांनी अटींची पूर्तता करून अंतिम परवाना घेणे अपेक्षित होते. परंतु, या कंपन्यांनी नियमांची पूर्तता केली नाही. काही ठिकाणी बाईक टॅक्सीचालकांकडून अपघात व महिलांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात तक्रारी आल्या. काही प्रकरणांमध्ये पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. एप्रिल 2024 पासून आतापर्यंत 130 दुचाकी वाहनांकडून सुमारे 33 लाख रुपयांहून अधिक दंड वसूल करण्यात आला आहे.