मुंबई : राज्यभरातील 405 शासकीय शाळांना ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा’ म्हणून विकसित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आधुनिक सुविधा, दर्जेदार शिक्षण आणि सर्वांगीण विकासाच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ या दीर्घकालीन दृष्टिकोनाशी निगडित असलेल्या या योजनेत शाळांमधील पायाभूत सुविधा सक्षम करणे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची हमी देणे आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणे, या प्रमुख उद्दिष्टांवर भर देण्यात आला आहे. यापूर्वी राज्यात 478 शाळांना आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता आणि त्या कामांचा बहुतांश भाग अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. आता दुसऱ्या टप्प्यात 405 नव्या शाळांचा समावेश करण्यात आला आहे. या विषयीचा शासन निर्णय विभागाने शुक्रवारी जारी केला आहे.
या नव्या टप्प्यात समूह साधन केंद्र शाळा, पीएम श्री शाळा आणि विद्यानिकेतन शाळांचा एकत्रित समावेश करून एक सशक्त आणि एकात्मिक शैक्षणिक मॉडेल उभारण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिलीपासून दहावीपर्यंत अखंड व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, यासाठी आवश्यक सर्व सुविधा या शाळांमध्ये उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी यासाठी शासनाने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत.
‘पिंक रूम’ची तरतूद अनिवार्य
आदर्श शाळांच्या माध्यमातून केवळ इमारतींचे नूतनीकरण न करता विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन गरजांचा विचार करून सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. डिजिटल वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा, स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था (आरओ/यूव्ही फिल्टर) यासोबतच मुलींसाठी मासिक पाळीदरम्यान विश्रांती घेण्यासाठी ‘पिंक रूम’ची तरतूद अनिवार्य करण्यात आली आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात एक क्रीडा प्रबोधिनी..
या योजनेत विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांबरोबर खेळास प्राधान्य असणार आहे.प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक आदर्श शाळा ‘क्रीडा प्रबोधिनी’ म्हणून विकसित करण्यात येणार असून, यामुळे ग्रामीण भागातील क्रीडापटूंना आवश्यक सुविधा आणि प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
निधीचे काय
योजनेची अंमलबजावणी करताना आवश्यक असलेल्या आर्थिक तरतुदीबाबत सदर जीआरमध्ये कोणतीही स्पष्टता दिसून येत नाही. शाळांमध्ये स्वतंत्र कक्ष उभारणे, त्यासाठी आवश्यक साहित्य, स्वच्छता व्यवस्था आणि देखभाल यासाठी निधी अत्यावश्यक असतो. मुळातच चांगल्या स्थितीत असलेल्या शाळांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकण्याऐवजी शासनाने यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करणे गरजेचे आहे. अन्यथा ही योजना कागदोपत्रीच राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे “पिंक रूम” संकल्पना प्रभावीपणे राबवायची असेल तर निधी, नियोजन आणि अंमलबजावणी यामध्ये सुसंगती आवश्यक असल्याचे मत शिक्षण विकास मंचचे समन्वयक माधव सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
जिल्हानिहाय शाळांच्या आकडेवारीत नाशिक, पुणे, जळगाव आणि अहिल्यानगर हे जिल्हे आघाडीवर असून सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर या जिल्ह्यांनाही लक्षणीय वाटा मिळाला आहे. नांदेड, लातूर, बीड, जालना तसेच विदर्भातील नागपूर, चंद्रपूर, यवतमाळ या जिल्ह्यांचाही समावेश मोठ्या प्रमाणात आहे. पालघर, रायगड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग यांसह धुळे, नंदुरबार, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा या जिल्ह्यांचाही समावेश आहे.