मुंबई : मालाड पूर्वमधील पीएपी प्रकल्पाच्या अनियमिततेबाबत अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी केली जाईल आणि चौकशीचा अहवाल आल्यानंतरच या प्रकल्पाचे काम सुरू केले जाईल, असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत सांगितले.
काँग्रेस आमदार अस्लम शेख यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्यावर राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, मालाड (पूर्व) येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन प्रकल्पासाठी महापालिकेने 470 कोटी रुपयांचे क्रेडिट नोट आणि 100टक्के टीडीआर देऊनही संबंधित विकासकाने अद्याप बांधकामाचा कोणताही प्लॅन सादर केलेला नाही, याची सखोल चौकशी करण्यात येईल.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा या भूखंडाला जास्त दर लावण्यात आल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. ही जागा इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये येते का आणि त्यासाठी वन विभागाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची गरज आहे का सर्व बाबींची चौकशी करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.