leopards Vanatara relocation:
पुणे आणि अहिल्यानगरसह राज्यातील ऊस उत्पादन क्षेत्रामुळे बिबट्यांना वाढत्या प्रमाणात आश्रय मिळत असल्याने मानव-बिबट्या संघर्षाची समस्या तीव्र झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आज झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील बिबट्या पकडून ते गुजरातमधील वनतारा इथं पुनर्वसनासाठी पाठवण्याची व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतची माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली.
राज्य सरकारने केंद्रीय वन विभागाच्या मदतीने पकडलेल्या बिबट्यांना गुजरातमधील 'वनतारा' (Vanatara) या खासगी वन्यजीव पुनर्वसन केंद्रात पाठवण्याची व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ऊसाचे प्रमाण अधिक असलेल्या शेतीमध्ये बिबट्यांना सुरक्षित 'शेल्टर' मिळाले आहे. राज्यात बिबट्यांची संख्या ७५० असल्याचा अंदाज आहे, मात्र प्रत्यक्षात ही संख्या अधिक असू शकते अशी माहिती गणेश नाईक यांनी दिली.
वनतारा हे रिलायन्सचे खासगी पुनर्वसन केंद्र आहे आणि त्यांच्याकडे बिबट्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा उपलब्ध आहे. या केंद्राव्यतिरिक्त इतर राज्यांच्या वनविभागाने मागणी केल्यास, त्यांनाही बिबटे हस्तांतरित केले जातील. मात्र, या निर्णयावर केंद्रीय प्राधिकरणाची अंतिम मंजुरी अवलंबून असेल असं गणेश नाईक म्हणाले.
आज सकाळी एका बिबट्याला पकडण्यात आले असून, तोच बिबट्या नरभक्षक असावा, असा वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा प्राथमिक अंदाज आहे. पकडलेल्या या बिबट्याला तातडीने वनतारा येथे पाठवण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
बिबट्याच्या हल्ल्यांमुळे नागरिकांच्या भावना तीव्र आहेत, याची दखल घेत वनमंत्र्यांनी महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. हल्ल्यांच्या संतापात काही ठिकाणी वनविभागाच्या जीप आणि कार्यालयांची जाळपोळ झाली असली, तरी लोकांच्या तीव्र भावना लक्षात घेता कोणत्याही आंदोलकाला सध्या अटक करू नये, असे स्पष्ट निर्देश वनमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. अधिकाऱ्यांनी सध्या परिस्थिती हाताळून लोकांना समजावून सांगावे.
भविष्यात नागरिकांना बिबट्यांच्या हालचालींबाबत वेळेवर सतर्क करण्यासाठी AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. ज्यामुळे धोक्याची सूचना मिळताच सायरन वाजेल आणि नागरिक सतर्क होतील.
पुढील बुधवारी पुण्यात लोकप्रतिनिधींची विशेष बैठक घेऊन, या समस्येवर आणखी काय उपाययोजना करता येतील यावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करून उर्वरित महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील.
जनतेला निदर्शने करण्याचा अधिकार आहे आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही त्यांच्या तीव्र भावना समजू शकतो, असेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.