मुंबई: लाडकी बहीण योजनेतून कोणालाही वगळलेले नाही. ज्यांनी ई-केवायसी केलाच नाही त्यांचे पैसे थांबविले आहेत. 14 हजार पुरुषांनी लाडक्या बहिणींचे पैसे घेतले. शिवाय, 5 लाख सरकारी कर्मचारी, आयकर भरणारे 10 लाख, गाडी असणारे 5 लाख असे निकषात न बसणाऱ्यांनीही योजनेतून पैसे घेतले. ज्या अपात्र महिला आहेत, त्यांच्याकडून पैसे परत घेतले जाणार नाहीत. मात्र, ज्या पुरुषांनी निधी घेतला त्यांच्याकडून तो वसूल करूच, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लाडकी बहीण योजनेतून 80 लाख महिलांना वगळण्यात आल्याच्या चर्चांवर स्पष्ट खुलासा केला. याशिवाय, महिला सुरक्षा, नाशिक येथील लव्ह जिहाद, मराठा आरक्षण अशा विविध विषयांवर भाष्य केले.
लाडकी बहीण योजनेतून कोणालाही वगळले नाही. योजना सुरू केली तेव्हाच उत्पन्न, वय असे निकष होते. स्वयंघोषणेच्या आधारे योजना लागू केली. शेवटी हा पैसा जनतेचा आहे, त्यामुळे सीएजीचे ऑडिट होते. दोनवेळा केवायसीची मुदत दिली, त्यात सर्वांना पात्र केले. 25 लाख केवायसी चुकले होते, त्यातही सुधारणा करत आम्ही निधी दिला.
मात्र, वारंवार सांगून केवायसी न करण्याचे कारण काय?, असा प्रश्न करत विविध डेटाबेस तपासला असता 14 हजार पुरुष, 5 लाख सरकारी कर्मचारी, 10 लाख इन्कमटॅक्स भरणारे आणि ज्यांच्याकडे गाड्या आहेत अशा 4-5 पाच लाख लोकांनी लाडक्या बहिणीचे पैसे घेतल्याचे समोर आले, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, काही महिलांनी लाडकी बहीण योजनेचा उपयोग करून आपला छोटासा व्यवसाय उभा केला. त्यातून त्या पुढे गेल्या. मध्यंतरीच्या काळात मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांच्या माध्यमातून आम्ही एक योजना काढली की, शासनाच्या अनेक योजनांशी त्याला जोडले. त्यातून इंटरेस्ट सबसिडी त्या योजनेतून घ्यायची आणि कर्जाचा जो हप्ता आहे तो लाडक्या बहीण योजनेतून घ्यायचा, असे करून जवळपास 5 लाख महिलांना व्यवसायाकरीता एक लाख दीड लाख रुपये कर्ज उपलब्ध करून त्यांना आपण व्यवसाय उघडून दिला, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मराठा आरक्षणप्रश्नी मुख्यमंत्री म्हणाले की, आमच्या सरकारने मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला आहे. हे प्रश्न काही मी मुख्यमंत्री झाल्यावर तयार झालेले नाहीत. 40-50 वर्षांपासूनचे हे प्रश्न आहेत; मात्र त्याची कोणी सोडवणूक केली नाही. 2014 ते 19 या काळात जेव्हा मी मुख्यमंत्री झालो तेव्हा मी हे प्रश्न सोडविले.
नंतर, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी सोडविले. आता पुन्हा मी मुख्यमंत्री झालो तर आता मी हे प्रश्न सोडवतो आहे. ज्यांच्याकडून अपेक्षा आहेत, त्यांच्याकडेच लोक मागणी करत असतात. जे प्रश्न सोडवू शकतात, ज्यांच्यात क्षमता आहे, त्यांच्याकडेच अपेक्षा व्यक्त केली जाते.
दोन निकषांतील मागण्या मान्य करण्याची भूमिका
कोणीही प्रश्न मांडले असले तरी त्याबाबत माझे तत्त्व पक्के आहे. दोन समाजांना एकमेकांसमोर आणायचे नाही, एकाचे काढून दुसऱ्याला द्यायचे नाही या तत्त्वावर आम्ही काम करतो. तसेच, संविधानाच्या कसोटीवर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या कसोटीवर जे टिकतील या दोन निकषांत बसतील त्या सर्व मागण्या मान्य करण्याची सरकारची भूमिका आहे. या निकषात बसणाऱ्या सर्वच मागण्या आम्ही मान्य करतो, त्या अमान्य करत नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
केवायसीचा विंडो ओपन करायला तयार
लाडकी बहीण योजनेसाठी आवश्यकता भासल्यास पुन्हा एकदा केवायसीचा विंडो ओपन करण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे. ज्या बहिणींना वाटत असेल की त्या पात्र आहेत आणि काही कारणांनी केवायसी करायची राहिले आहे, त्यांच्यासाठी केवायसीचा विंडो ओपन करायला तयार आहोत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.