Ladki Bahin Yojana
मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या भवितव्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चांदरम्यान राज्य सरकारने महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. योजना सुरूच राहणार असली तरी ई-केवायसीसाठी मुदतवाढ देण्याचा किंवा नवीन लाभार्थ्यांचा समावेश करण्याचा सध्या कोणताही विचार नाही. पडताळणी मोहिमेनंतर तब्बल ८० लाख महिलांची नावे योजनेतून वगळण्यात आली असून लाभार्थ्यांची संख्या २.४६ कोटींवरून १.६६ कोटींवर आली आहे.
लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची माहिती तपासण्यासाठी आणि अपात्र लाभार्थी शोधण्यासाठी राबविण्यात आलेली ई-केवायसी मोहीम ३० एप्रिल रोजी संपली. मुदतीपूर्वी प्रक्रिया पूर्ण करू न शकलेल्या महिलांनी विनंत्या केलेल्या असूनही, अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, मुदतवाढ देण्याचा कोणताही विचार नाही. ई-केवायसीची मुदत वाढवण्याबाबत सरकारसमोर कोणताही प्रस्ताव नाही. लाभार्थींना ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला होता, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. तसेच सध्या नवीन लाभार्थी नोंदणीचा कोणताही निर्णय झालेला नसून विद्यमान डेटाबेसमध्ये कोणताही बदल करण्यात येणार नसल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, लाभार्थ्यांच्या संख्येत झालेली ८० लाखांची घट ही अपात्र अर्जदारांना वगळण्याच्या प्रक्रियेचा परिणाम आहे. नावे वगळण्यामागे अधिकाऱ्यांनी अनेक कारणे दिली आहेत; यामध्ये अपूर्ण ई-केवायसी किंवा मुदतीपूर्वी नोंदी अद्ययावत करण्यात आलेले अपयश, चुकीची किंवा अपूर्ण कागदपत्रे, योजनेचे विशिष्ट पात्रता आणि उत्पन्नाचे निकष पूर्ण करण्यात आलेले अपयश, तसेच वैयक्तिक माहितीत आढळलेली तफावत यांचा समावेश आहे. सरकारने नोव्हेंबर २०२५ पासून कागदपत्रे अद्ययावत करण्याची मुदत अनेकदा वाढवली होती. ३० एप्रिल ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अंतिम तारीख म्हणून जाहीर करण्यात आली होती, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
विरोधकांकडून लाडकी बहीण योजना बंद केली जाणार असल्याचा आरोप करण्यात येत असताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना प्रवक्ते संजय निरुपम यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. महिलांना आणि शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे शिंदे यांनी अलीकडेच स्पष्ट केले होते.
२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या लाडकी बहिण योजने अंतर्गत, पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये दिले जातात. महायुती सरकारच्या कल्याणकारी धोरणांच्या प्रमुख स्तंभांपैकी एक असलेल्या या योजनेमुळे, राज्याच्या तिजोरीवर दरवर्षी ४०,००० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च येत असल्याचा अंदाज आहे.