लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींना सभागृहात बोलू न देणे, एपस्टीन फाईल्सचा मुद्दा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे लोकसभेत न झालेले भाषण, काँग्रेसच्या महिला खासदारांवर केलेले आरोप, भारत-अमेरिका व्यापार करार अशा विविध मुद्द्यांवरून यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गाजले. यामध्ये सुरुवातीचा भाग सोडला तर सरकारला कोंडीत पकडण्यात विरोधकांना यश आले. मात्र, हे यश येत असताना विरोधक विखुरले होते, हे देखील अधोरेखित करणे आवश्यक आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा शुक्रवारी म्हणजे 13 फेब्रुवारीला आटोपला. यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जास्तच वादळी ठरले. यामध्ये राष्ट्रपतींचे अभिभाषण आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प यावर तुलनेने कमी, पण त्याच्याशी संबंधित किंवा इतर विषयांवर चर्चा आणि गदारोळ मोठ्या प्रमाणात झाला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने होते. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर शेवटी पंतप्रधान चर्चा करतात. तत्पूर्वी दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्ष नेतेही यावर भाष्य करतात. मात्र, लोकसभेत विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी बोलत असताना वारंवार सरकारने अडथळा आणल्याचा आरोप काँग्रेसने केला.
राहुल गांधींनी माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकाचा संदर्भ देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांच्या खुर्चीसह संरक्षण मंत्री आणि इतर प्रमुख मंत्र्यांकडून हरकत घेण्यात आली. त्यामुळे सलग तीन-चार दिवस सभागृह तहकूब होऊन हा मुद्दा पेटत राहिला. अधिवेशनात जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकाचा विषय गाजला. अनेकांना माहिती नसलेले हे पुस्तक अनेकांपर्यंत पोहोचले. शेवटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर लोकसभेत बोलणार होते. मात्र, ते सभागृहात आलेच नाही. चर्चेत असलेला आणखी एक मुद्दा म्हणजे भारत-अमेरिका व्यापार करार. या करारामुळे देशाचे नुकसान केल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षांनी केला.
एपस्टीन फाईल्सवर जगभरात चर्चा सुरू असताना विरोधी पक्ष या विषयाच्या अनुषंगानेही सरकारवर हल्ला चढवण्याचा प्रयत्न करत होता. या सगळ्या धामधुमीत केंद्र सरकारमधील मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी जेफ्री एपस्टीनसोबत 4 वेळा सार्वजनिक कार्यक्रमात भेट झाल्याची कबुली दिली. हा धागा पकडत विरोधी पक्ष आणखी सरकारवर तुटून पडला आणि पुरी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.