मुंबई: साहिल वाकोडे आत्महत्या प्रकरणावरून आयआयटी मुंबई प्रशासनाविरोधात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाने तीव्र वळण घेतले आहे. प्रकरणाला तीन आठवडे उलटूनही जबाबदारी निश्चित करण्यासह विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर निर्णय झालेला नसल्याने आंदोलक विद्यार्थ्यांनी उपोषण सुरू केले.‘जस्टिस कॉर्नर’ येथे सुरू असलेल्या या उपोषणातून प्रशासनावर निर्णयासाठी दबाव वाढविण्याचा पवित्रा विद्यार्थ्यांनी घेतला आहे.
साहिलने परीक्षेत गैरव्यवहार केल्याचे प्रशासनाकडून सुरुवातीला सांगण्यात आले होते. त्यानंतर प्रशासनाने या संवादाबाबत दिलगिरी व्यक्त केली. मात्र, साहिलविरोधात जातीवाचक टिप्पणी झाल्याने त्याच्यावर दबाव निर्माण झाला आणि त्यातून आत्महत्या झाल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे.
१८ सप्टेंबरला साहिलने आत्महत्या केल्यानंतर त्याच रात्री शेकडो विद्यार्थी आयआयटीच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर जमा झाले. त्यानंतर कॅम्पसमध्ये आंदोलन सुरू झाले.
संस्थेच्या कारभारात बदल करण्याबरोबरच साहिल प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई आणि एससी-एसटी विद्यार्थ्यांसाठीच्या यंत्रणेत सुधारणा करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी लावून धरली. मात्र, या मागण्यांवर समाधानकारक निर्णय न झाल्याने आंदोलन सुरूच ठेवण्यात आले. आहे.
दरम्यान, साहिलचे आई-वडीलही आझाद मैदानात उपोषण करत आहेत. प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, साहिलची बदनामी होऊ नये आणि जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे. विद्यार्थ्यांनीही आपल्या मागण्यांसाठी उपोषण सुरू करावे, असे आवाहन साहिलच्या पालकांनी व्हिडीओद्वारे केले होते.
त्यानंतर आयआयटीतील विद्यार्थ्यांनी उपोषण सुरू केले. काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून साहिल प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली. एससी-एसटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही अद्याप अटक झालेली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत संबंधितांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या
साहिलच्या पालकांना सुरक्षित वातावरणात आयआयटीत येऊन प्रशासन व विद्यार्थ्यांची भेट घेता यावी.
प्रकरणाचा तपास पूर्ण होईपर्यंत प्रा. सूर्यनारायण दुल्ला यांना सर्व पदांवरून तातडीने निलंबित करावे.
या समितीत आयआयटीत कार्यरत किंवा शिक्षण घेत असलेल्या प्राध्यापक अथवा विद्यार्थ्यांचा समावेश करू नये.
समितीत भालचंद्र मुणगेकर, पी. साईनाथ, राम पुनियानी सुखदेव थोरात यांच्यापैकी दोघांचा समावेश करावा.
प्रकरण हाताळण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप असलेले संचालक प्रा. शिरीष केदारे यांनी राजीनामा द्यावा.
विद्यार्थी विकास समितीत मोठे बदल करावेत. दर सहा महिन्यांनी समितीच्या कामकाजाचे आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रियांचे परीक्षण करावे
यूजीसीच्या नियमांनुसार एससी-एसटी समितीची पुनर्रचना करून गेल्या तीन वर्षांचा अहवाल सादर करावा.
मुख्य प्रवेशद्वारावर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये.