मुंबई : राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआय) पीएम-सेतू योजनेंतर्गत आधुनिकीकरण करण्याच्या योजनेस मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सोबतच, कंत्राटदारांसाठी ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म, शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्ट्याला मुदतवाढ, शत्रू संपत्तीवरील मुद्रांक शुल्कमाफी आणि धुळे येथील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीचे पुनरुज्जीवन हे अन्य निर्णय घेण्यात आले.
कुशल मनुष्यबळाची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी पीएम सेतू योजनेतून आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्याची योजना आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे येथील आयटीआयचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. आयटीआयच्या आधुनिकीकरणासाठी ‘हब अँड स्पोक’ प्रारूप विकसित केले जाणार आहे. या योजनेची पुढच्या वर्षात टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्यासही मान्यता देण्यात आली. योजनेकरिता केंद्र सरकारचा 50 टक्के, राज्य सरकारचा 33 टक्के आणि उद्योग क्षेत्राचा 17 टक्के निधी असेल.
सार्वजनिक बांधकाम विभागामधील सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजक, कंत्राटदारांची प्रलंबित बिले अदा करण्यासाठी ट्रेड प्लॅटफॉर्मचा अवलंब करण्यासही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे कंत्राटदारांची देयके अदा करणे सुलभ होणार आहे. राज्यातील सर्वच विभागांनी ट्रेंड्स प्लॅटफॉर्मचा अवलंब करावा. प्रत्येक विभागाने आपल्या विभागाच्या कार्यपद्धतीशी आणि कामकाजाच्या आवश्यकतेनुसार आदर्श कार्यप्रणाली निश्चित (एसओपी) करावी. त्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या. दरम्यान, या प्रणालीमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील देयक प्रक्रियेत सुसूत्रता व पारदर्शकता येण्यास मदत होईल.
शासकीय जमिनींचा भाडेपट्टा आता 49 वर्षांपर्यंत
विविध कारणांसाठी देण्यात येणाऱ्या शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्ट्याचा कालावधी वाढवून देण्याचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. विशेषतः, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 आणि 1971 च्या नियमांनुसार जे पट्टे 30 वर्षांसाठी दिले जातात, त्यांच्या कालावधीत वाढ करण्यात येणार आहे. आता या जमिनी आवश्यकतेनुसार प्रथमतः जास्तीत जास्त 49 वर्षांपर्यंत संबंधित विभागाला देता येतील. या निर्णयामुळे हजारो भाडेपट्टाधारकांना दिलासा मिळणार आहे.
शत्रू संपत्तीवरील मुद्रांक शुल्क माफ
केंद्र सरकार किंवा राज्य शासनाच्या ताब्यात असलेल्या शत्रू संपत्तीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांसाठी आता मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे अशा संपत्तींच्या हस्तांतरणातील अडथळे दूर होणार आहेत. केंद्र सरकारच्या गृह विभागाच्या नियंत्रणाखालील शत्रू संपत्तीच्या विश्वस्ताद्वारे-सेपी (कस्टडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया) शत्रू मालमत्तांचे जतन, व्यवस्थापन आणि विक्री केली जाते. शत्रू मालमत्ता कायदा, 1968 अनुसार शत्रू संपत्तीचे विश्वस्त संपत्तीची विक्री करू शकतात.
राज्यात छत्रपती संभाजीनगर 2, जालना 2, मुंबई 62, मुंबई उपनगर 177, नागपूर 6, पालघर 77, पुणे 4, रत्नागिरी 11, सिंधुदुर्ग 1, ठाणे 86 अशा एकूण 428 शत्रू मालमत्ता आहेत. अशा मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्कात माफी द्यावी, असा प्रस्ताव ‘सेपी’कडून महसूल विभागास सादर केला होता. त्यानुसार बैठकीत शत्रू मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्कात प्रथम नोंदणी करताना माफी देण्यास मान्यता देण्यात आली.