मुंबई : राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे असतानाही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारी वाढत असताना, आता अशा शाळांवर थेट कारवाई करण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिले आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या मागणीनंतर शिक्षण विभागाने यासंदर्भात अधिकृत परिपत्रक पुन्हा एकदा काढले आहे.
राज्यातील सर्व शासकीय तसेच खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषयाचे अध्यापन आणि अध्ययन सक्तीचे आहे. मात्र, सीबीएसई, आयसीएसई, आयबीसह इतर नामांकित शिक्षण मंडळांच्या अनेक शाळांमध्ये या शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आले होते.
याबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अमित राज ठाकरे यांनी 5 ऑक्टोबरला शिक्षण विभागाकडे निवेदन सादर करून अशा शाळांवर कठोर कारवाईची मागणी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने मराठी भाषा विभागाच्या 9 मार्च 2020 च्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यात आले आहे.
या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांची विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी संबंधित शाळांची तपासणी करून आवश्यक ती कार्यवाही करावी तसेच त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. मराठी भाषा अध्यापन व अध्ययन सक्तीच्या शासन निर्णयांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांवर नियमानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश या परिपत्रकाद्वारे देण्यात आले आहेत.
शाळांकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष
याआधी 8 जून 2020 रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयाची सूचना निर्गमित करण्यात आली होती. त्यानंतर 28 फेब्रुवारी 2024 आणि 23 सप्टेंबर 2024 रोजी शासन परिपत्रकांद्वारे विभागीय अधिकाऱ्यांना पुन्हा एकदा स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. तरीही अनेक शाळांकडून मराठी विषयाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
