अर्जुन नलवडे, पुढारी ऑनलाईन : महाराष्ट्राच राजकारण सध्या 'सव्वा रुपयाच्या दाव्या' भोवती (Court) गोलगोल फिरत आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी संजय राऊत यांच्यावर पीएमसी बॅंकेसंबंधी आरोप केले अन् आपला शिवसेना बाणा दाखवत संजय राऊत यांनी त्यांचं जसच्या तसं पत्र 'दै. सामना'मध्ये छापत चंद्रकांत पाटलांवर कोर्टात चक्क 'अब्रुनुकसान भरपाई म्हणून सव्वा रुपयाचा दावा', करणार असल्याचे माध्यमांना सांगितले. यामुळे राजकीय वर्तुळात कार्यकर्त्यांसहीत नागरिकांचंही चांगलं मनोरंजन होत आहे.
आपण आतापर्यंत अब्रुनुकसान भरपाई म्हणून १०० कोटी, १५० कोटी इतकी मोठी रक्कम ऐकली होती. पण, राऊतांनी चक्क सव्वा रुपयाचा दावा दाखल करणार असल्याचे सांगितले. पण, विचार केला तर अब्रुनुकसान भरपाईमध्ये जेवढ्या रकमेचा दावा केला जातो, त्याच्या १० टक्के रक्कम ही स्टॅम्पड्यूटी म्हणून भरावी लागते.
तर आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, संजय राऊत यांच्या सव्वा रुपयाच्या दाव्यात १० टक्के रक्कम स्टॅम ड्यूडी भरावी लागेल. तर सव्वा रुपयांची १० टक्के रक्कम ही साडेबारा पैसे इतकी रक्कम संजय राऊतांना भरावी लागणार आहे. पण, प्रश्न असा निर्माण होती. ५ पैशांपासून ९५ पैशांपर्यंत चलनातूनच बाद आहेत. अशा परिस्थिती राऊत १० टक्के स्टॅम्पड्यूटी भरणार कसे, हा प्रश्न निर्माण होता. या प्रश्नाचं उत्तर आपण वकील असिम सरोदे यांच्याकडून समजून घेऊ…
वकील असिम सरोदे काय सांगतात?
यासंदर्भात प्रसिद्ध वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते असिम सरोदे यांनी सांगितले की, "खरंतर अब्रुनुकसानीच्या दाव्यात पैशांना महत्व नसतं. पण, आपण सध्याचा जो ट्रेण्ड पाहतो की, कोटीवधी रुपयांचा दावा दाखल केला जातो. पण, त्यामध्ये समोरच्या व्यक्तीला भीती दाखविण्यासाठी, असे दावे दाखल केले जातात. आता ही एक कायद्याच्या प्रक्रियेत (Court) प्रथाच पडलेली आहे. पण, या पलिकडे जाऊन एखादा व्यक्ती सव्वा रुपयांचा, दीड रुपयांचा दावा करते, तेव्हा इथं पैशांचं महत्त्व नाही उरत नाही तर अब्रू महत्वाची आहे, हे अधोरेखित होतं."
"राहता राहिला प्रश्न सव्वा रुपयाच्या दाव्यात १० टक्के स्टॅम्पड्युटी भरण्याचा. तर त्यात काही पैसे चलनातून बाद जरी झाले असले तरी, दावा जितका केला गेला आहे, तितकी रक्कम स्टॅम्प ड्युटी म्हणून भरता येऊ शकते. उदाहरणार्थ सव्वा रुपयाच्या अब्रुनुकसानीच्या दाव्यात १ रुपया किंवा त्याहूनही जास्त रुपये जे चलनात आहेत, तेवढी रक्कम स्टॅम्प ड्युटी म्हणून भरता येऊ शकते", असं वकील असिम सरोदे यांनी स्पष्ट केले.
"अब्रुनुकसानीच्या संदर्भात जो काही कायदा आहे. त्यामध्ये फौजदारी आणि दिवाणी असे प्रकार आहे. या दोन्हींमध्ये अब्रुनुकसान भरपाई दावा करता येतो. पण, जेव्हा आपण नुकसान भरपाई मागतो असतो तेव्हा ती दिवाणी स्वरुपाचा खटला ठरतो. जेव्हा आपण प्रत्यक्ष फौजदारी खटला दाखल करतो तेव्हा त्यात धडधडीतपणे सांगितलेलं असतं की, ही प्रवृत्ती गुन्हेगारी स्वरुपाची आहे, त्यामुळे हे फौजदारी खटला दाखल केलेला आहे", असेही वकील असिम सरोदे म्हणाले.
वकील असिम सरोदे पुढे सांगतात की, "अब्रुनुकसानीच्या दाव्यामधील (Court) गमतीशीर भाग असा की, संबंधित व्यक्ती म्हणते की, माझी अब्रू नुकसान झाले आहे. त्यामुळे त्या व्यक्तीला समाजातील पत किंवा अब्रू सिद्ध करायची असते. ही अब्रू सिद्ध केल्यावर समोरच्या व्यक्तीने माझ्या अब्रुचं नुकसान किंवा हनन केलेलं आहे. त्यामुळे समोरच्या व्यक्तीविरुद्ध माझं असं मत आहे. हा कायद्यातील गंमतीशीर भाग आहे. पण, तरीही अशा प्रकरणात पैशांचं महत्त्व न राहता माझ्या अब्रूचं नुकसान असं म्हणणं महत्वाचं ठरतं. यातून हे स्पष्ट होतं की, कायद्याचा वेगवेगळा वापर करून झाल्यानंतर कायद्याचा योग्य वापर होत असतो, हे सिद्ध होतं", असेही असिम सरोदे यांनी स्पष्ट केले.