मुंबई : मुलुंड येथील एका सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला नोंदणीबाबत मोठा दिलासा देताना उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. गृहनिर्माण संस्थेतील एखाद्या विंगचे काम पूर्ण असेल तर त्या विंगसाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी करण्यासाठी संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होण्याची वाट पाहण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करीत मा. न्यायालयाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी रद्द करणारा सहकार मंत्री आणि सहकारी संस्थांच्या विभागीय सहनिबंधकांचे आदेश रद्द केला आहे.
मुलुंड पश्चिम येथील ब्राइट नावाच्या निवासी इमारतीसाठी स्थापन झालेल्या 360 डिग्री बिझनेस पार्क प्रेमिसेस को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीशी संबंधित हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले होते. याप्रकरणी न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी झाली. सोसायटीची 10 मजली इमारत 2007 मध्ये बांधण्यात आली होती. इमारतीला ऑगस्ट 2013 मध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले होते. त्याआधारे विकसक ब्राइट टूल्स प्रायव्हेट लिमिटेडने इमारतीतील 44 फ्लॅट्सची विक्री केली होती.
टी-वॉर्डच्या जिल्हा उपनिबंधकांनी 360 डिग्री बिझनेस पार्क प्रेमिसेस को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीची नोंदणी केली होती. परंतु प्रकल्पातील आणखी दोन विंग्सचे बांधकाम बाकी आहे, असे कारण देत विभागीय सहनिबंधकांनी गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी रद्द केली होती.
इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होऊनही आणि इमारतीत लोक राहत असूनही कोणतीही संस्था स्थापन न झाल्याने 31 फ्लॅट खरेदीदारांनी नोव्हेंबर 2022 मध्ये टी-वॉर्डच्या
जिल्हा उपनिबंधकांकडे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नोंदणीसाठी अर्ज केला होता. तो अर्ज 28 एप्रिल 2023 रोजी जिल्हा उपनिबंधकांनी मंजूर केला होता. त्या आदेशाला विकासकाने दिलेले आव्हान स्विकारत विभागीय सहनिबंधकांनी गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी रद्द केली होती. त्याविरोधातील संस्थेची याचिका सहकार मंत्र्यांनी फेटाळली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर विभागीय सहनिबंधक आणि सहकार मंत्र्यांच्या आदेशाला गृहनिर्माण संस्थेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. संस्थेच्या अपिलावर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी निर्णय दिला.
महाराष्ट्र मालकी हक्क सदनिका (मोफा) कायद्याचे कलम 10 प्रवर्तकांना किमान आवश्यक संख्येतील खरेदीदारांनी ताबा घेतल्यानंतर त्वरित सहकारी संस्था स्थापन करण्यास मुभा देते, असे न्यायालयाने नमूद केले. प्रस्तावित भविष्यातील इमारतींचा विचार केल्यास सोसायटी 51 टक्के सदस्यत्वाची अट पूर्ण करू शकली नसल्याचा युक्तीवाद विकासकाने केला होता. तथापि, हा युक्तीवाद कायद्यात धरुन नाही. 51 टक्क्यांची अट केवळ सध्याच्या ताब्यात असलेल्या किंवा ताब्यात घेण्यास योग्य असलेल्या फ्लॅट्ससाठीच लागू होते, असेही न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले.