मुंबई : लैंगिक शोषणाच्या कृत्यावर छापा टाकून ताब्यात घेतलेल्या अत्याचारपिडीत मुलींबाबत उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणातील पिडीतांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध ताब्यात ठेवणे अन्यायकारक आहे. मूळात अनैतिक मानवी वाहतूक (प्रतिबंध) कायदा, 1956 हा लैंगिक शोषणाच्या पीडितांना शिक्षा देण्यासाठी नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने पिडीत महिलेला सोडण्याचे आदेश दिले. तसेच कनिष्ठ न्यायालयाचा पिडीतेला स्थानबद्ध करुन ठेवण्याचा आदेश न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या एकलपीठाने रद्द केला.
लैंगिक शोषण पिडीत महिलेने येवला येथील कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत रिट याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या एकलपीठाने सुनावणी घेतली. येवला पोलिसांनी येवला येथील हॉटेल विजय लॉजिंगवर छापा टाकला होता. त्या छाप्यादरम्यान याचिकाकर्त्या महिलेसह इतर चार पीडितांची सुटका करण्यात आली होती. तसेच दोन व्यक्तींना अटक करुन त्यांच्याविरुद्ध पीटा, 1956 च्या कलम 3, 4, 5 आणि 6 अंतर्गत शिक्षापात्र गुन्ह्यांसाठी गुन्हा दाखल करण्यात आला. याचिकाकर्त्या महिलेला संरक्षणगृहाच्या ताब्यात पाठवण्यात आले होते.
महिलेकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही, कुटुंब नाही. त्यामुळे ती पुन्हा अनैतिक कृत्यांमध्ये सामील होऊ शकते, या शक्यतेने पोलिसांनी तिला संरक्षणगृहाच्या ताब्यात सोपवले होते. हा निर्णय पीडीतेच्या इच्छेविरुद्ध असल्याचे नमूद करीत न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.
पिडीत महिलेचा समाजाला धोका असल्याचा कोणताही पुरावा नसेल, अशावेळी पिडीतेला तिच्या इच्छेविरुद्ध ताब्यात ठेवणे अन्यायकारक आहे, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांनी दिला आणि याचिकाकर्त्या पिडीत महिलेला दिलासा दिला. पिटा कायद्याचा उद्देश व्यावसायिक शोषणाला प्रतिबंध करणे आहे, पीडितांना शिक्षा करणे नाही, असे न्यायालयाने निर्णय देताना नमूद केले.