मुंबई : महापालिकेच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून वसलेल्या झोपडपट्ट्यांमध्येही स्वच्छता आणि शौचालयांच्या सुविधा मिळवणे हा एक मूलभूत मानवाधिकार आहे. हा संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत हमी दिलेल्या जीवन आणि प्रतिष्ठेच्या हक्काचा अविभाज्य भाग आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला.
गोवंडीतील बुद्ध नगर या मोठ्या झोपडपट्टी परिसरातील स्वच्छता सुविधांच्या दयनीय अवस्थेकडे लक्ष वेधणारी रिट याचिका दाखल झाली आहे. त्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने मत नोंदवले.
गोवंडीतील बुद्ध नगरचा परिसर सुमारे 1,83,000 चौरस मीटरवर विस्तारलेला असून येथे 4,000 हून अधिक रहिवासी राहतात. त्यांच्या सोईसाठी परिसरात केवळ 60 शौचालये आहेत. त्यातील अनेक शौचालयांची अवस्था जीर्ण आणि अस्वच्छ आहे.
शौचालयांच्या बांधकामासाठी 2019 मध्ये झोपडपट्टी स्वच्छता कार्यक्रमांतर्गत कार्यादेश जारी करण्यात आला होता. मात्र त्यानंतरही शौचालयांची दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही, असा दावा रिट याचिकेतून केला होता. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने शौचालय सुविधेच्या अधिकाराबाबत भाष्य केले.
मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या एखाद्या झोपडपट्टीत राहत असेल तर ती झोपडपट्टी अधिकृत असो वा अनधिकृत, महापालिका प्रशासन झोपडपट्टी वस्तीतील नागरिकांना मूलभूत नागरी सुविधा पुरवण्याची आणि त्या सुविधांची देखभाल करण्याची वैधानिक व घटनात्मक जबाबदारी टाळू शकत नाही, असे निरिक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
लोकसंख्येच्या प्रमाणात शौचालये बांधण्याचे निर्देश
न्यायालयाने झोपडपट्टी परिसरातील मोकळ्या जागा शोधून दोन महिन्यांत तेथे लोकसंख्येच्या प्रमाणात अतिरिक्त शौचालये आणि गटारे बांधण्याचे निर्देश दिले. तसेच सहाय्यक पालिका आयुक्तांच्या देखरेखीखाली सध्याच्या शौचालयांची तातडीने दुरुस्ती, देखभाल आणि दैनंदिन निगा राखण्याचेही निर्देश दिले आहेत.