मुंबई : केवळ 'तपास सुरू आहे' असे सांगितले जात असेल तर न्यायालय त्याआधारे एखाद्या व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हिरावून घेऊ शकत नाही, असे महत्वपूर्ण निरिक्षण उच्च न्यायालयाचे न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने मंगळवारी एका शेतजमीन फसवणूक प्रकरणात नोंदवले. आरोपीला अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा विषय येतो, तेव्हा न्यायालयाने संतुलित दृष्टिकोन राखला पाहिजे, असेही स्पष्ट केले.
शेतजमिनीच्या फसवणूक प्रकरणात बळवंत पाटील यांनी तक्रार दाखल केली आहे. त्याआधारे ठाणे नगर पोलिसांनी भाईंदर पश्चिमेकडील श्यामसुंदर अग्रवाल या व्यावसायिकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. त्यामुळे अटकेची भिती निर्माण झाल्यानंतर अग्रवाल यांनी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज केला होता. तथापि, सत्र न्यायालयाने २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर अग्रवाल यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यांच्या अर्जावर न्यायमूर्ती बोरकर यांनी सुनावणी घेतली.
पोलिसांतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकिल महालक्ष्मी गणपती यांनी अटकपूर्व जामीन अर्जावर तीव्र आक्षेप घेतला. त्यावर न्यायालयाने सरकारी पक्ष आणि पोलिसांची कानउघाडणी करीत अग्रवाल यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. कोणाचेही स्वातंत्र्य यांत्रिकरित्या काढून घेतले जाऊ नये. त्याचवेळी तपासाचेही हितसंबंध जपले पाहिजेत.
आरोपी तपास यंत्रणेपुढे आवश्यकता असेल तेव्हा हजर राहिल, पुराव्यांमध्ये छेडछाड करणार नाही, साक्षीदारांवर कोणत्याही प्रकारे प्रभाव टाकणार नाही, यादृष्टीने अटी लादून तपास यंत्रणेचे हितसंबंध सुरक्षित ठेवले जाऊ शकतात. मात्र, केवळ तपास सुरु आहे असे सांगितले म्हणून आरोपीला ताब्यात ठेवणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.