मुंबई : मेळघाटातील कुपोषणाचे वास्तव मंगळवारी याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात मांडले. गेल्या दहा महिन्यांत 97 कुपोषणामुळे, तर 30 बालमृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले. यावर दुर्गम भागातील बालमृत्यूंबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त करत मंगळवारी राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीचा चांगलाच समाचार घेतला.
यावर राज्य सरकारने अधिकाऱ्यांची समिती 5 डिसेंबर रोजी मेळघाटातील कुपोषणाचा प्रत्यक्ष तेथे जात आढावा घेईल असा खुलासा केला आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने मेळघाटातील कुपोषणाच्या परिस्थितीची तुलना राज्यातील इतर कुठल्याही दुर्गम भागाशी होऊ शकत नाही. हे पुन्हा एकदा अधोरेखित करीत संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने तेथे जाऊन बैठक घ्यावी असे निर्देश दिले.
डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह विविध जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. यावर सुनावणी सुरू आहे. खंडपीठाने 5 डिसेंबरच्या बैठकीत सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपसचिव आणि वित्तविभागाचे उपसचिव यांनीही सहभागी व्हावे. तसेच या विभागातील पोलीस आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही त्यांना सर्वतोपरी मदत करावी, असे निर्देश दिले. तसेच या बैठकीचा अहवाल पुढील सुनावणीच्या वेळी 18 डिसेंबरला सादर करावा, असा आदेश राज्य सरकारला दिला.
मेळघाटातील वास्तव
यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांनी मेळघाटात कुपोषणाची परिस्थिती मांडली. गेल्या दहा महिन्यांत कुपोषणामुळे 97 तर 30 उपजत बालकांचा मृत्यू आणि 7 गरोदर माता दगावल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. यानंतर सुमारे दीड लाख लोकसंख्या असलेल्या मेळघाटात केवळ 50 बेडचे रूग्णालय उपलब्ध आहे. तर एनआरसीचे 12 अतिरिक्त बेड उपलब्ध आहेत, मात्र तिथे वैद्यकीय स्टाफ उपलब्ध नसल्याचे वास्तव न्यायालयासमोर मांडले.
