मुंबई : वैद्यकीय प्रवेशाशी संबंधित केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्या तीन फेरीत जागा मिळवणाऱ्या उमेदवारांना रिक्त जागा भरण्याच्या फेरीत सहभागी होण्यास मनाई करणाऱ्या नियमाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. वैद्यकीय शाखेच्या एका विद्यार्थ्याने यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित करीत याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्याला याचिकेची व्याप्ती वाढवण्यास परवानगी दिली आहे.
केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेतील निर्बंधामुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांना चांगल्या महाविद्यालयांमध्ये अपग्रेड होण्यापासून रोखले जात आहे, तर कमी गुण मिळवणारे उमेदवार उच्च संस्थांमध्ये नव्याने उघडलेल्या रिक्त जागांसाठी पात्र ठरत आहेत, याकडे याचिकेद्वारे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
यापूर्वी नामांकित महाविद्यालयांमध्ये बॅचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन ॲण्ड सर्जरी, बॅचलर ऑफ होमिओपॅथिक मेडिसिन ॲण्ड सर्जरी आणि बॅचलर ऑफ युनानी मेडिसिन ॲण्ड सर्जरी अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी एमबीबीएस प्रवेश मिळवल्यानंतर त्यांच्या जागा सोडून दिल्या होत्या.
त्यामुळे प्रमुख संस्थांमध्ये नवीन जागा निर्माण झाल्या. जास्त गुण असलेले, परंतु कमी क्रमांकाचे राऊंड-तीन वाटप असलेले विद्यार्थी आता नवीन उपलब्ध जागांसाठी स्पर्धा करण्याची योग्य संधी शोधत आहेत. तथापि, प्रवेश ब्रोशरमधील एका कलमानुसार राउंड-तीनच्या सर्व उमेदवारांना रिक्त जागा फेरीत प्रवेश करण्यास मनाई आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्याने अतिरिक्त कॅप फेरी आणि तिसऱ्या फेरीचे पुनर्वाटप करण्याची मागणी याचिकेतून केली आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला याचिकेची व्याप्ती वाढविण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे कॉमन एन्ट्रन्स टेस्ट (सीईटी) सेलच्या सूचनांना थेट आव्हान देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.