मुंबई ः विभक्त पत्नीला पोटगी देणे टाळण्यासाठी पैशांची फिरवाफिरव करणाऱ्या कारस्थानी पतीला उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. पतीने त्याच्या आई आणि भावाच्या बँक खात्यात 34 लाख रुपये वळवल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने पतीच्या आई आणि भावाच्या बँक खात्यातील 34 लाख रुपयांची रक्कम गोठवली. विभक्त पत्नीच्या अर्जावर न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला.
पतीपासून विभक्त राहत असलेल्या महिलेने पतीकडून मिळालेल्या सर्व जंगम आणि स्थावर मालमत्तेची जप्ती तसेच माहिती उघड करण्याची मागणी याचिकेतून केली होती. या प्रकरणातील दाम्पत्याचा विवाह एप्रिल 2016 मध्ये झाला होता. सॉफ्टवेअर अभियंता असलेल्या पतीने सप्टेंबर 2020 मध्ये वरिष्ठ विभागाच्या दिवाणी न्यायाधीशासमोर घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. सप्टेंबर 2022 मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने पतीला पत्नी आणि मुलीला दरमहा 30 हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी आणि फ्लॅटचा ईएमआय देण्याचे निर्देश दिले होते.
पत्नीने अंतरिम पोटगीसाठी अर्ज केला, तेव्हा तिचा पती वार्षिक 65 लाख रुपये कमवत होता. त्यानंतर लगेचच त्याने नोकरीचा राजीनामा दिला. तसेच जानेवारी 2021 ते जानेवारी 2022 दरम्यान त्याने अनुक्रमे 15 लाख आणि 19 लाख रुपये आई आणि भावाला ट्रान्स्फर केले आणि 20 लाख रुपये रोख काढले. या सर्व वस्तुस्थितीची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. पती फ्लॅटचा ईएमआय आणि अंतरिम पोटगी देण्यास अपयशी ठरल्यामुळे न्यायालयीन आदेशाचा अवमान झाल्याचा दावा महिलेने केला होता. त्याआधारे न्यायालयाने पतीला अवमान नोटीस बजावली होती.
महिलेच्या वतीने ॲड. अमोल जगताप आणि ॲड. अजिंक्य उडाने यांनी युक्तीवाद केला. पोटगीची रक्कम मिळवण्यासाठी पतीची त्याच्या आई आणि भावाकडे असलेली मालमत्ता गोठवावी, अशी विनंती विभक्त पत्नीतर्फे करण्यात आली. त्यावर न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांनी उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीला पडताळणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आणि पतीच्या आई व भावाच्या बँक खात्यातील 34 लाख रुपयांची रक्कम गोठवली.