मुंबई: मुंबईतील गुरु तेगबहादूर (जीटीबी) नगर पुनर्विकास प्रकल्प परिसरातील दुकानदार, गाळेधारक व झोपडीधारकांना स्वेच्छेने जागा रिकामी करून प्रकल्प उभारणीच्या कामासाठी सहकार्य मिळावे यासाठी म्हाडातर्फे २० ऑक्टोबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
या मुदत कालावधीत सहकार्य न करणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर २० ऑक्टोबरनंतर निष्कासनाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
जीटीबीनगर पुनर्विकास प्रकल्प परिसरातील दुकानदार, गाळेधारक व झोपडीधारकांना म्हाडातर्फे ८ ऑक्टोबर रोजी अनधिकृत गाळे निष्कासित करण्याच्या सूचना बजावण्यात आल्या होत्या.
याबाबत जीटीबी नगर प्रकल्प परिसरातील व्यावसायिक दुकानदार, गाळेधारक व झोपडीधारकांनी बुधवारी म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांची भेट घेऊन आपली बाजू मांडली. थेट निष्कासन अथवा पाडकामाची कारवाई झाल्यास आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने स्वतःहून जागा रिकामी करण्यासाठी मुदत देण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी केली.
सद्यस्थितीत नवरात्रोत्सव व दसरा सणाचा कालावधी असल्याने संबंधितांच्या विनंतीचा विचार करून दुकानदार, गाळेधारक व झोपडीधारकांना २० ऑक्टोबरपर्यंत स्वेच्छेने जागा रिकामी करण्याची मुदत दिली आहे.
७० वर्षांहून अधिक जुन्या असलेल्या जीटीबी नगरातील पंजाबी कॉलनीत स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या शीख व पंजाबी निर्वासित कुटुंबांचे वास्तव्य राहिले आहे. या परिसराचा पुनर्विकास म्हाडातर्फे बांधकाम व विकास कराराअंतर्गत राबविण्यात येत असून, पुनर्विकास प्रकल्पाला गती देण्याच्या दृष्टीने ही कार्यवाही करण्यात येत आहे.
१२१ अनिवासी गाळेधारक -झोपडीधारक पात्र
सुधारित प्रारूप परिशिष्ट-२ नुसार, जीटीबी नगरातील १२१ अनिवासी गाळेधारक व झोपडीधारक पात्र ठरले असून, त्यांना पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत नियमानुसार पुनर्वसनाचा लाभ मिळणार आहे. तर १९६ धारक सशर्त पात्र ठरले असून, आवश्यक कागदपत्रे सादर करून पात्रता सिद्ध करण्यासाठी त्यांना सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
पात्र १२१ गाळेधारक व झोपडीधारकांना १ नोव्हेंबर २०२६ पासून दरमहा १० हजार रुपये भाडे देण्यात येणार आहे. तसेच सशर्त पात्र १९६ धारकांनाही पुढील सहा महिन्यांसाठी दरमहा १० हजार रुपये भाडे अदा करण्यात येईल. या कालावधीत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून पात्रता सिद्ध करणे संबंधित धारकांसाठी बंधनकारक आहे.