मुंबई/कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघात (गोकुळ) आता पाच शासकीय सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. यापैकी चार सदस्यांना मताचा अधिकार देण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी (दि. ४) झालेल्या बैठकीत राज्यातील पाचशे कोटींहून अधिक उलाढालीच्या सहकारी संस्थांवर पाच शासकीय सदस्य नियुक्तीला मान्यता दिली.
यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून ‘गोकुळ’ अध्यक्षपदासाठी दावा करणाऱ्या समविचारी आघाडीला मोठा धक्का बसला असून, या नव्या निर्णयाने ‘गोकुळ’ अध्यक्ष निवडीची कोंडी फुटणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाचा वटहुकूम तातडीने काढण्यात येणार असून, त्यानुसार येत्या दोन-तीन दिवसांत या निर्णयानुसार ‘गोकुळ’मध्ये पाच सदस्यांची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, हा निर्णय म्हणजे लोकशाहीचा केलेला खून आहे, असा आरोप करत कोल्हापूरची स्वाभिमानी जनता माफ करणार नाही. या निर्णयाविरोधात कायदेशीर प्रक्रियेबरोबरच प्रसंगी रस्त्यावरचा लढा उभारू, असा इशारा आमदार सतेज पाटील यांनी दिला.
शासकीय भागभांडवल, कर्ज, हमी, निधी, शासकीय जमीन किंवा रोख अथवा इतर स्वरूपात शासनाचे अर्थसाहाय्य असलेल्या व ५०० कोटींहून अधिक वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळामध्ये शासन नामनिर्देशित पाच सदस्यांचा समावेश करण्याच्या या निर्णयासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम ७३ अअअ (२) मध्ये सुधारणा करण्यास व त्याबाबत वटहुकूम काढण्यासदेखील मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या नामनिर्देशित पाच सदस्यांमध्ये एक सहायक निबंधकाच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी आणि अशा संस्थांच्या कार्याचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींचा समावेश राहणार आहे. नामनिर्देशित शासकीय अधिकारी सदस्याला मताचा अधिकार नसेल. मात्र, चार सदस्यांना संचालक मंडळात मताचा अधिकार असेल; पण ते या संस्थेच्या पदाधिकारीपदाच्या निवडणुकीस पात्र राहणार नाहीत.
‘गोकुळ’मध्ये आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील गटाकडे २५ पैकी १३ जागांचे बहुमत आहे, तर महायुतीने १२ जागा जिंकल्या आहेत. आ. पाटील यांच्या समविचारी आघाडीने बहुमताच्या जोरावर अध्यक्षपदावर दावा केला. अध्यक्ष निवडीसाठी दि. २९ ऑक्टोबर रोजी बोलावलेल्या सभेला महायुतीच्या सर्वच १२ संचालकांनी दांडी मारली. सभेसाठी आवश्यक १४ संचालकांचा कोरम पूर्ण न झाल्याने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सभा तहकूब केली. सभा तहकूब केल्यानंतर बहुमताच्या जोरावर अध्यक्ष निवड घ्यावी, अशी मागणी समविचारी आघाडीने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे केली. मात्र, ती फेटाळण्यात आली.
यानंतर समांतर सभेत ‘समविचारी’ने शशिकांत पाटील-चुयेकर यांची अध्यक्षपदी निवड केली आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचा दरवाजा ठोठावला. सोमवारी (दि. २) सर्किट बेंचमध्ये याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावर दि. १० नोव्हेंबर रोजी सभा बोलवावी, याकरिता संबंधित सर्व २५ संचालकांना तातडीने नोटीस बजावावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. यादरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाने ५०० कोटींहून अधिक उलाढालीच्या सहकारी संस्थांवर पाच शासकीय सदस्य नियुक्ती आणि त्यापैकी शासकीय अधिकारी वगळून उर्वरित चौघांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदाच्या निवडीला वेगळे वळण लागणार आहे.
मोठ्या संस्थांवर जबाबदारी जास्त
अधिनियमातील ही सुधारणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू राहणार नाही. कायद्यातील सध्याच्या तरतुदींनुसार, सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर संस्थेने स्वीकृत केलेले २ संचालक आणि २ शासन नामनिर्देशित संचालक नियुक्त करता येतात. मध्यम व लहान आकाराच्या संस्थांसाठी ही व्यवस्था योग्य असली, तरी ज्या सहकारी संस्‍थांची वार्षिक उलाढाल ५०० कोटींपेक्षा जास्त आहे त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक निधी आणि व्यावसायिक जबाबदाऱ्या असतात.
गुंतागुंत सोडविण्यासाठी निर्णय
अशा सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळात सदस्यांची संख्या समसमान झाल्यास अथवा समितीच्या बैठकीची गणपूर्ती होत नसल्यास गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण होते व नाइलाजास्तव निबंधकास अशा संस्थेवर प्रशासक नेमावा लागतो. पर्यायाने अशा संस्थेच्या आर्थिक व इतर कामकाजावर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे अशा संस्थांचे हित लक्षात घेता केवळ गणपूर्तीअभावी संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी नेमणुकीची वेळ न येता संस्थेचे व्यवस्थापन सभासदांनी निवडून दिलेल्या संचालक मंडळाकडे राहण्यासाठी शासनाकडून ५ संचालक नियुक्त करण्यात येणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
शासकीय प्रतिनिधीला मताधिकार नाही
शासन नामनिर्देशित पाच सदस्यांमधील शासकीय अधिकार्‍याव्यतिरिक्त अन्य सदस्यांना समितीच्या बैठकीत मतदानाचा अधिकार देण्यात येईल, हेदेखील स्पष्ट केले आहे.
प्रभावी नियंत्रण आवश्यक
मोठी आर्थिक उलाढाल असलेल्या व सार्वजनिक हित गुंतलेल्या सहकारी संघ-संस्थांमध्ये अधिक पारदर्शकता, भागधारकांचे हित, व्यावसायिक कौशल्य आणि प्रभावी प्रशासकीय नियंत्रण असणे अत्यंत आवश्यक आहे. शासकीय मदत दिलेल्या सहकारी संस्थांच्या बाबतीत संचालक मंडळाची निवडणूक झाल्यानंतर काही विशिष्ट परिस्थितीत समितीची रचना करण्यात कुंठित अवस्था निर्माण झाल्यास अशा संस्थेच्या निवडून आलेल्या समितीचे स्थैर्य टिकून राहण्याच्या दृष्टीने शासन नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या वाढविणे व त्यांना समितीच्या कामकाजात मतदानाचा अधिकार देणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले.
मोठ्या सहकारी संस्थांवर सरकारची पकड घट्ट
आता सरकार चार शासननियुक्त सदस्य नेमून त्यांना मताचा अधिकार देणार असल्याने बहुमताचे पारडे महायुतीकडे झुकणार आहे. त्यामुळे हा वाद आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकार यापूर्वी सहकारी संस्थांवर तज्ज्ञ संचालक नेमत आले आहे. मात्र, या नियमात दुरुस्ती करून त्यांना मताचा अधिकार देण्यात आल्याने मोठ्या सहकारी संस्थांवर सरकारची पकड अधिक घट्ट होणार आहे.