मुंबई : दहशतवादी हल्ल्यांना तातडीने प्रत्युत्तर देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘फोर्स वन’ या विशेष कमांडो पथकाचे प्रशासकीय आणि कार्यकारी नियंत्रण आता दहशतवादविरोधी पथकाकडे (एटीएस) सोपविण्यात येणार आहे. गृह विभागाने सोमवारी याबाबत शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर देताना तपास यंत्रणा आणि प्रत्यक्ष कारवाई करणाऱ्या कमांडो पथकातील समन्वय आणि अधिक वेगवान निर्णयप्रक्रियेसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबईवर २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर उच्च जोखमीच्या घटनांना तातडीने आणि प्रभावीपणे प्रत्युत्तर देण्यासाठी आधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज असलेल्या ‘फोर्स वन’ कमांडो पथकांची स्थापना करण्यात आली होती. दहशतवादी कारवायांना प्रतिबंध करणे, गुप्त माहिती गोळा करणे आणि तिचे विश्लेषण करणे, तसेच दहशतवादाशी संबंधित गुन्ह्यांची नोंद व तपास करणे ही एटीएसची प्रमुख कामे आहेत.
दुसरीकडे, दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी तातडीने घटनास्थळी पोहोचून प्रत्यक्ष कारवाई करणे, ओलीस ठेवलेल्या व्यक्तींची सुटका करणे आणि विशेष दहशतवादविरोधी मोहिमा राबविणे ही जबाबदारी फोर्स वनवर आहे. दोन्ही पथकांचे काम एकमेकांना पूरक आणि परस्परांशी जोडलेले असतानाही त्यांचे प्रशासकीय नियंत्रण स्वतंत्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे होते. त्यामुळे प्रत्यक्ष कारवाईच्या वेळी नेतृत्व आणि समन्वयाबाबत व्यावहारिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता होती.
दहशतवादी हल्ल्यांसारख्या संवेदनशील घटनांमध्ये माहिती मिळाल्यापासून प्रत्यक्ष कारवाईपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर वेगवान निर्णय आणि स्पष्ट जबाबदारी आवश्यक असते. एटीएसकडे फोर्स वनचे नियंत्रण सोपविल्यामुळे गुप्त माहितीचे संकलन, तिचे विश्लेषण, कारवाईचे नियोजन आणि कमांडो पथकाची तैनाती या बाबी एकाच नेतृत्वाखाली आणता येतील. एकसंध नेतृत्व, एकात्मिक नियोजन, जलद निर्णयप्रक्रिया, उपलब्ध संसाधनांचा प्रभावी वापर आणि स्पष्ट उत्तरदायित्व या तत्त्वांच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
जवानांच्या सेवा अटींमध्ये बदल नाही
गृह विभागाच्या निर्णयानुसार, पोलीस महासंचालकांनी आवश्यक प्रशासकीय आदेश काढून नियंत्रण हस्तांतरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करायची आहे. मात्र, या बदलामुळे फोर्स वनची विद्यमान पदसंरचना, मनुष्यबळ, आर्थिक तरतूद किंवा कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अटींमध्ये कोणताही बदल होणार नाही, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा बदल पथकाच्या मनुष्यबळ किंवा कार्यक्षमतेच्या रचनेत नसून, त्याच्या प्रशासकीय आणि कार्यकारी नेतृत्वात करण्यात आला आहे.