Electric Vehicle Toll Exemption on Mumbai Pune Expressway Samruddhi Mahamarg
राजन शेलार
मुंबई: मुंबईतील सर्व टोल नाक्यांवरून छोट्या वाहनांना टोलमुक्ती मिळाल्यानंतर आता मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावरून धावणार्या सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी मिळणार आहे. त्यामुळे महामार्गावरून इलेक्ट्रिक वाहनांचा प्रवास सुसाट होणार आहे.
एक मे 2025 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता असून सरकारकडून ‘महाराष्ट्र दिनाची’ भेट ठरणार आहे. मात्र, या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर 100 कोटींचा भार पडणार आहे.
पर्यावरणाचे संवर्धन करण्यासाठी राज्य सरकारने सर्व सरकारी वाहने इलेक्ट्रिक करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यानुसार डिझेल, पेट्रोल गाड्यांची जागा इलेक्ट्रिक वाहने घेणार आहेत. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी एक व्यापक इलेक्ट्रिक वाहन धोरण महायुती सरकार राबवत आहे. यामध्ये ‘ईव्ही’चा वापर वाढविण्यासाठी प्रोत्साहने, पायाभूत सुविधा विकास आणि नियामक उपाययोजनांचा समावेश आहे.
देशभरात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीने गती घेतली असली तरीही एकूण वाहन विक्रीपैकी फक्त 6-7 टक्के इलेक्ट्रिक वाहने आहेत. त्यामध्ये देखील दिल्ली (12 टक्के), कर्नाटक (9-10 टक्के) आणि तामिळनाडू (8 टक्के) यासारख्या राज्यांनी प्रागतिक धोरणे व पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या माध्यमातून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या अधिक प्रमाणावरील स्वीकारार्हतेला चालना दिली आहे. सद्य:स्थितीत महाराष्ट्र राज्यात एकूण वाहन विक्री पैकी फक्त 5 ते 6 टक्के इलेक्ट्रिक वाहने आहेत.
महायुती सरकारने 2025 पर्यंत प्रमुख शहरांमध्ये नवीन नोंदणीकृत वाहनांपैकी 10 टक्के वाहने इलेक्ट्रिक असावीत, असे लक्ष्य ठेवून सुधारित ‘ईव्ही’ धोरण आणत आहे. राज्यात सद्य:स्थितीत 1 जानेवारी 2025 पर्यंत 4 कोटी 88 लाख वाहने असून त्यापैकी 6 लाख 44 हजार 779 वाहने ही इलेक्ट्रिकवर धावणारी आहेत.
परिवहन विभाग पेलणार भार
‘ईव्ही’ गाड्यांना टोलमाफी देण्याच्या प्रस्तावामुळे सरकारच्या तिजोरीवर 100 कोटींचा भार पडणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला वित्त विभागाने विरोध केला तरी ‘ईव्ही’ गाड्यांच्या उत्पादनाला चालना मिळावी आणि अधिकाधिक पर्यावरणपूरक गाड्यांचा जास्तीत जास्त वापर वाढावा यासाठी हा भार परिवहन विभाग पेलणार आहे, असेही समजते.
दर 25 कि.मी. अंतरावर चार्जिंग स्टेशन
‘ईव्ही’चा वापर वाढविण्यासाठी महामार्गावर चारचाकी, बसेस व ट्रकसाठी उच्च दाबाच्या चार्जिंगची सुविधा असणारे स्टेशन 25 कि.मी. अंतरावर असणार आहे. दरम्यान, राज्यात उभारण्यात येणार्या एकूण चार्जिंग स्टेशनपैकी 10 टक्के स्टेशन ही यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग आणि हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गावर उभारली जातील; तर उर्वरित स्टेशन राज्याच्या इतर भागात व राष्ट्रीय महामार्गावर प्राधान्याने उभारण्यात येणार आहेत.