मुंबई: सायबर गुन्हेगारांना मदत केल्याच्या संशयावरून अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मुंबईतील विविध सरकारी विभागांमधील १२ हून अधिक अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू केली आहे.
यामध्ये सायबर गुन्ह्यांचा तपास करणारे पोलीस अधिकारी, प्राप्तिकर विभाग आणि वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विभागातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे. देशभरातील एकूण २३ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची ईडीकडून तपासणी केली जात आहे.
सायबर फसवणुकीतून मिळालेली रक्कम ज्या बँक खात्यांमध्ये वळविण्यात आली होती, ती खाती पोलिसांनी गोठवल्यानंतर पुन्हा सुरू करून देण्यासाठी काही अधिकाऱ्यांनी मदत केल्याचा संशय आहे.
गोव्यातील डिजिटल अरेस्ट प्रकरणातून दिशा
या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास गोवा पोलिसांनी ९ जून २०२५ रोजी दाखल केलेल्या गुन्ह्यापासून सुरू झाला. गोव्यातील एका महिलेला सायबर भामट्यांनी दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय) आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) अधिकारी असल्याचे भासवून डिजिटल अरेस्ट केले होते. व्हिडीओ कॉलच्या माध्यमातून तिच्यावर आणि तिच्या पतीवर सतत नजर ठेवण्यात आली.
तपास यंत्रणांच्या नावाने भीती दाखवून तिच्याकडून विविध बँक खात्यांमध्ये २.६० कोटी रुपये जमा करून घेण्यात आले. या पैशांचा माग काढताना ईडीला सुमारे ४०० बँक खात्यांचे मोठे जाळे आढळले. वस्तू व्यापार, प्रवास आणि परकीय चलन व्यवहार करणाऱ्या कंपन्यांच्या नावाने ही खाती उघडण्यात आली होती.
२८ हजार कोटींचे व्यवहार; ४१७ कोटींचे नुकसान
या नेटवर्कशी संबंधित कंपन्यांच्या बँक खात्यांमधून सुमारे २८ हजार कोटी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे तपासात समोर आले आहे. या खात्यांमध्ये सुमारे २,९०० कोटी रुपयांच्या रोख ठेवी जमा झाल्याचीही माहिती आहे.
देशातील २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील ३३० सायबर फसवणुकीच्या तक्रारी आणि १६३ गुन्ह्यांशी या खात्यांचा संबंध असल्याचे ईडीच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणांमध्ये पीडितांचे एकूण ४१७.४९ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात येते.
मुंबईतील वकिलाला अटक
या प्रकरणात ईडीच्या पणजी विभागीय कार्यालयाने २४ ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील वकील रशेश भरतकुमार उपाध्याय ऊर्फ रशेश शाह याला अटक केली होती. मुंबई विमानतळावरून दिल्लीला जाण्याच्या तयारीत असताना त्याला ताब्यात घेण्यात आले.
सायबर फसवणुकीशी संबंधित संशयितांची गोठवलेली सुमारे १०० बँक खाती पुन्हा सुरू करून देण्यासाठी त्याने मध्यस्थी केली होती. त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना अंगडियांमार्फत रोख रक्कम पोहोचविण्याची व्यवस्था केल्याचा संशय आहे.