नवी मुंबई/इस्लामपूर : पश्चिम महाराष्ट्रातील इस्लामपूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय अधीक्षक पदावर असताना तत्कालीन डॉ. रघुनाथ राजाराम भोई यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण न करता दिव्यांगांचे शासकीय लाभ घेतल्याची धक्कादायक बाब दिव्यांग विभागाच्या सखोल चौकशीत समोर आली आहे. याप्रकरणी इस्लामपूर पोलीस ठाण्यात 29 जानेवारी रोजी राज्यातला पहिला गुन्हा दाखल झाला.
सरकारी पक्षातर्फे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. नरसिंह देशमुख यांनी फिर्याद दिली आहे. डॉ. रघुनाथ भोई सन 2016 ते 2019 या कालावधीत इस्लामपूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय अधीक्षक पदावर कार्यरत होते. यादरम्यान डॉ. भोई यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय योजनेचा लाभ घेतलेला होता.
दिव्यांग कल्याण विभाग (महाराष्ट्र शासन) यांनी दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 मधील कलम 91 अन्वये व शासन निर्णय 9 ऑक्टोबर 2025 मधील तरतुदीअन्वये दिव्यांग आरक्षणाअंतर्गत राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय व इतर सर्व संस्थांमध्ये विविध पद भरतीसाठी दिव्यांगाचे वैश्विक ओळखपत्र अनिवार्य करण्याबाबत घोषित केले आहे.
डॉ. भोई यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण न करता तसेच दिव्यांग प्रमाणपत्र वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्र प्रणालीमध्ये पडताळणी न करता दिव्यांगाचे शासकीय लाभ घेतल्याचे धक्कादायक बाब सविस्तर तपासात समोर आल्याने राज्यात एकच खळबळ उडाली आहे.
दिव्यांग प्रमाणपत्रप्रकरणी एफआयआर अन्यायकारक
दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या अपडेटसंदर्भात गैरसमज, प्रशासकीय त्रुटींमुळे आपल्याविरोधात दाखल करण्यात आलेली एफआयआर ही पूर्णतः अन्यायकारक असल्याचे निवृत्त वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रघुनाथ भोई यांनी सांगितले.
डॉ. भोई म्हणाले, मला 20 मे 2011 रोजी सांगलीच्या शासकीय रुग्णालयामार्फत रस्ता अपघातानंतर 49 टक्के कायमस्वरूपी दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र नियमानुसार देण्यात आले होते. या प्रमाणपत्रावर कोणतीही अपडेट करण्याची अट अथवा कालमर्यादा नमूद नव्हती. त्यामुळे त्या आधारे मिळालेले सर्व शासकीय लाभ हे वैध व कायदेशीर आहेत. दरम्यान, ईश्वरपूर येथील एका नागरिकाने तक्रार केल्यानंतर आरोग्य विभागामार्फत चौकशी करण्यात आली. नवीन नियमानुसार युडीआयडी अपडेट करणे आवश्यक असल्याचे अलीकडेच कळाले. यानंतर मी सांगली शासकीय रग्णालयात अपडेटसाठी अर्ज केला. मात्र, मूळ 49 टक्के कायमस्वरूपी दिव्यांगत्वाचा विचार न करता केवळ उजव्या हाताचे 15 टक्के अपंगत्व दर्शवणारे चुकीचे प्रमाणपत्र ऑनलाईन देण्यात आले. हे प्रमाणपत्र अयोग्य असल्याने ते अमान्य करून मी त्याविरोधात अपील दाखल केले. अपील प्रक्रियेसाठी 90 दिवसांचा कालावधी लागतो.