नवी मुंबई : राज्यातील दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता राज्य सरकारने दिव्यांग कल्याण विभागाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी आवश्यक सुधारित आकृतिबंधाला मान्यता दिली आहे. दिव्यांग कल्याण विभाग यापुढे दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग म्हणून ओळखला जाईल.
आयुक्तालयासाठी यापूर्वी 2 उपायुक्त, 2 सहाय्यक आयुक्त व अन्य कर्मचारी अशी एकूण 54 पदे होती. सुधारित आकृतीबंधामध्ये 172 पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. यापूर्वी जिल्हास्तरावरील कार्यालयासाठी प्रत्येकी 15 पदे अशी एकूण 540 पदे मंजूर होती. सुधारित आकृतीबंधामध्ये भूमिका
आधारित कामकाजाची विभागणी केल्याने जिल्हा कार्यालयासाठी प्रत्येकी 51 पदे निर्माण करण्यात आली असून, 36 जिल्ह्यांसाठी एकूण 1836 पदे निर्माण केली आहेत.
राज्य सरकारने नव्याने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता जिल्हास्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे प्रमुख म्हणून जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रमुख केले आहे, तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगरसाठी जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्यांचे प्रमुख असणार आहेत.
यापुढे आता जिल्हास्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेण्याची पूर्ण जबाबदारी झेडपी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि मुंबईसाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे, अशी माहिती दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी पुढारीशी बोलताना दिली.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जिल्ह्यात कोणतीही संस्था नोंदणीविना कार्यरत राहणार नाही, तसेच नोंदणीविना एखादी संस्था कार्यरत असेल त्या संस्थेवर नियमानुसार कार्यवाही करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची असेल. मुंबई शहर व मुंबई उपनगरसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांवर ही जबाबदारी असेल.तुकाराम मुंढे सचिव, दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग
आयुक्तालयात सध्या कार्यरत
असलेली कार्यप्रणाली बदलून आयुक्तालय स्तरावर शिक्षण,आरोग्य व पुनर्वसन,कौशल्य विकास व रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तसेच कायदा अंमलबजावणी व सुगम्यता या विषयांसाठी स्वतंत्र सह आयुक्त/उपायुक्त (दिव्यांग सक्षमीकरण) पदांची निर्मिती केली आहे. उपायुक्त (विधी),उपायुक्त (डिजिटल व नोंदणी) आणि सहाय्यक संचालक (लेखा) यांसारख्या पदांद्वारे प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्याचा मानस आहे.