मुंबई: घटस्फोटित पत्नीला पतीच्या निधनानंतर त्याच्या वारसाकडून अथवा त्याच्या संपत्तीतून वाढीव पोटगी मागण्याचा अधिकार नाही. पती जिवंत असेपर्यंत तो अधिकार राहतो, त्याच्या मृत्यूनंतर हा वैयक्तिक हक्क संपुष्टात येतो, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा देताना कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
याचिकाकर्त्या महिलेचा १९७३ मध्ये विवाह झाला. चार वर्षाच्या संसारानंतर १९७७मध्ये ते विभक्त झाले होते.दीर्घ कालीन न्यायालयीन वादानंतर कौटुंबिक न्यायालयाने मे १९९९ रोजी त्यांना घटस्फोट मंजूर करत महिला याचिकाकर्तीला प्रतिमहिना ६ हजार रुपये पोटगी मंजूर केली.
कौटुंबिक न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध दोघांनीही उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. दरम्यान २००५ मध्ये दोघांच्या गैरहजेरी मुळे न्यायालयाने दोघांची अपिले फेटाळून लावली. त्यानंतर १५ मार्च २०१२ रोजी विभक्त पतीचे निधन झाले. पतीच्या निधनानंतर या महिलेने त्याच्या वारसांकडून पोटगीची थकबाकी वसूल करण्याबरोबरच पोटगी वाढवून मिळावी म्हणून कौटुंबिक न्यायालयात दाद मागितली होती.
कौटुंबिक न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२३ रोजी याचिकाकर्तीला मृत पतीच्या संपत्तीतून पोटगीची थकबाकी वसूल करण्यास परवानगी दिली, मात्र पोटगी वाढविण्याची मागणी फेटाळून लावली.त्या विरोधात महिलेने अपील दाखल केले.त्या अपीलावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी पती हयात नसताना पोटगी वाढवून देता येते का असा प्रश्न उपस्थित झाला.
यावेळी कायदेशीर बाजू तपासण्यासाठी न्यायालयाने वरिष्ठ वकील ॲड.दीपा चव्हाण यांची 'न्यायमित्र' म्हणून नियुक्ती केली. तर प्रतिवादी वारसांच्या वतीने ॲड . प्रदीप चव्हाण आणि ॲड श्वेता बोऱ्हाडे यांनी पोटगी वाढवण्याचा अधिकार हा पती-पत्नीच्या वैयक्तिक नातेसंबंधातून निर्माण होणारा हक्क असल्याने पतीच्या मृत्यूनंतर वाढीव पोटगीचा दावा करता येत नाही, असा युक्तिवाद केला. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवून कायम ठेवला.
न्यायालय म्हणते
कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशानुसार निश्चित झालेली पोटगीची थकबाकी मृत पतीच्या संपत्तीतून वसूल करता येऊ शकते, मात्र पोटगी वाढवून देण्याची मागणी करण्याचा अधिकार हा केवळ पती जिवंत असेपर्यंतच असतो आणि त्याच्या मृत्यूनंतर हा वैयक्तिक हक्क संपुष्टात येतो.