Disha Salian Death Case
मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतची माजी मॅनेजर दिशा सालियन हिच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाचा तपास केंद्रिय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) वर्ग करण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (दि. २ सप्टेंबर) दिले. आता या प्रकरणाचा पूर्ण तपास आता केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (CBI) केला जाणार असून, न्यायालयाने या संदर्भात एफआयआर (FIR) नोंदवण्याचे स्पष्ट निर्देश सीबीआयला दिले आहेत. यासोबतच, आतापर्यंत या प्रकरणाशी संबंधित असलेली मालवणी पोलीस ठाण्यातील सर्व कागदपत्रे आणि पुरावे तात्काळ सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणी दिशाचे वडील सतीश सलियन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
जून २०२० मध्ये मालाड येथील १४ व्या मजल्यावरून पडून दिशाचा मृत्यू झाला होता. दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांचे वकील निलेश ओझा यांनी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना याविषयी सविस्तर माहिती दिली. सीबीआयने दिशाचे वडील सतीश सालियन यांचा सविस्तर जबाब नोंदवावा, यानुसार एफआयआर दाखल करावे आणि या तपासासाठी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावा, असे निर्देश न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले असल्याचे ॲड. ओझा यांनी सांगितले.
या प्रकरणी ज्यांच्याविरुद्ध ठोस पुरावे मिळतील त्यांच्यावरच कायदेशीर कारवाई केली जाईल. ज्यांच्याविरुद्ध पुरावे नाहीत, त्यांना निष्कारण आरोपी म्हणून गोवले जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.तपासाअंती जर सीबीआयने 'नकारात्मक अहवाल' (Negative Report) सादर केला, तर त्यावर आक्षेप घेण्याचा आणि 'प्रोटेस्ट पिटिशन' (Protest Petition) दाखल करण्याचा अधिकार आम्हाला राहील, असा स्पष्ट उल्लेख न्यायालयाने आपल्या आदेशात केला आहे.
याचिकाकर्त्यांचे वकील नीलेश ओझा यांनी दावा केला की, दिशावर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. घटनेनंतर पाच वर्षांनी आणि न्यायालयात धाव घेतल्यानंतरच पोलिसांकडून शवविच्छेदन अहवाल मिळाला. तसेच, याचिकाकर्त्यांनी शिवसेना (उबाठा) नेते आदित्य ठाकरे आणि इतरांवर संशय व्यक्त करूनही पोलिसांनी एफआयआर का नोंदवला नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
दिशाच्या प्रकरणात कोणावरही खटला भरण्यासारखा कोणताही पुरावा मिळालेला नाही. दिशाने आत्महत्या केली किंवा ती अपघाताने खाली पडली असा निष्कर्ष निघतो. तसेच, ऑक्टोबर २०२० मध्ये बंद केलेली एडीआर चौकशी सोशल मीडियावरील आरोपांनंतर पुन्हा सुरू करण्यात आली होती, पण त्यातही हत्येचा कोणताही ठोस पुरावा आढळला नाही, असे सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी सांगितले. तर याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा, ठाकरे यांच्या वतीने युक्तीवाद करताना ज्येष्ठ वकील सुदीप पासबोला यांनी केला.