मुंबई: दिशा सालियनची सामूहिक बलात्कार करून निर्घृण हत्या केल्याचा आरोप करत एनआयए मार्फत चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने दिशाच्या वडिलांनी संशय व्यक्त करून तक्रार दिली तर गुन्हा दाखल करण्यात काय अडचण होती असा थेट सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला.
वारंवार मागणी करूनही तिच्या वडिलांना अपघाती मृत्यूबाबत ही कागदपत्रे का देण्यात आली नाही अशी विचारण करत खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी २४ ऑगस्टपर्यंत तहकूब ठेवली.
दिशा सालियनचा ८ जून २०२० रोजी १४ मजल्याच्या इमारतीवरून पडल्याने मृत्यू झाला. केंद्रीय तपासयंत्रणेतील सीबीआय अधिकाऱ्यांनी आत्महत्या असल्याचा निष्कर्ष काढला.यावेळी मुंबई पोलीस आणि माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी दिशाभूल करत आपल्यावर दबाव टाकला.
त्यांनी आपल्याला नजरकैदेत ठेवत मांडलेले पुरावे खरे मानण्यास भाग पाडले.दिशाचा मृत्यू हा अपघाती नव्हता, तसेच तिच्यावर मृत्यूपूर्वी लैंगिक अत्याचार झाल्याचा आरोप करत दिशाचे वडील सतिश सालियन यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली.याचिकेवर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
राज्य सरकारच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी या प्रकरणी पोलिसांनी अनेक वेळा याचिकाकर्ता आणि त्यांच्या पत्नीचे जबाब नोंदवले होते आणि त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की त्यांना कोणावरही संशय नाही. " पोलीस तपासात दिशाचा मृत्यू अपघाती असून यात कोणताही घातपात किंवा हत्येचा प्रयत्न झाल्याचे आढळलेले नाही. आता पाच वर्षानंतर दिशाचे वडील हा वाद उपस्थित करीत आहेत.
