मुंबई ः नैसर्गिक विधीसाठी स्वच्छ, सुरक्षित आणि मूलभूत सुविधांनी युक्त असे शौचालय ही केवळ गरज नसून हा मानवाचा मूलभूत अधिकार आहे. हाच संदेश जगभर पोहोचविण्यासाठी दरवर्षी 19 नोव्हेंबरला जागतिक शौचालय दिन (वर्ल्ड टॉयलेट डे) साजरा केला जातो. मात्र, आजही स्वच्छ, सुरक्षित शौचालय, हे धारावीकरांसाठी एक स्वप्नच आहे.
स्वच्छ भारत मिशनच्या निकषांनुसार, शहरी भागात 35 पुरुषांसाठी किमान एक शौचकूप (टॉयलेट सीट) उपलब्ध असणे आवश्यक आहे . तर 25 महिलांसाठी एक टॉयलेट सीट आवश्यक आहे. मात्र, प्रजा फाऊंडेशन या संस्थेच्या एका अहवालानुसार, धारावीसारख्या वस्त्यांमध्ये तब्बल 86 पुरुषांसाठी केवळ एक टॉयलेट सीट असे व्यस्त प्रमाण दिसून येते. महिलांच्या बाबतीत ही प्रमाण 81 महिलांना केवळ टॉयलेट सीट, असे आहे. यातील बहुतांशी शौचालये रात्री 12 ते पहाटे 5 वाजेपर्यंत बंद असतात. कुचंबणा टाळण्यासाठी इथल्या बहुतांशी महिला आणि तरुणी संध्याकाळनंतर शक्यतो कोणताही आहार घेणे किंवा पाणी पिणे टाळतात.
धारावीतील सुमारे 70% लोकसंख्या सार्वजनिक शौचालयांवर अवलंबून आहे. मात्र, यातील बहुतांशी शौचालयांची अवस्था दयनीय आहे. अस्वच्छ, दुर्गंधीयुक्त शौचालयांतील बहुतांश शौचालये मोडकळीस आलेली आहेत. धारावीत 10 लाखांहून अधिक लोकसंख्या दाटीवाटीच्या वस्तीतील लहानश्या घरात जीवन व्यतीत करत आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून मात्र धारावीकरांना 24 तास पाणीपुरवठा, स्वतंत्र स्वयंपाकघर आणि दोन स्वतंत्र शौचालये असलेले, तुलनेने मोठे घर दिले जाणार आहे. ही केवळ एक सुविधा नसून आत्मसन्माने आयुष्य जगण्याचा एक पर्याय ठरणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात 2014 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत आजवर देशभरात सुमारे 11 कोटी वैयक्तिक शौचालये आणि सुमारे 2 लाख 33 हजार सार्वजनिक शौचालये बांधण्यात आली. यामुळे देशभरात उघड्यावर शौच करणाऱ्या लोकांचे प्रमाण घटून 11% टक्क्यांवर आले आहे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन आणि युनिसेफ यांच्या पाहणीनुसार, उघड्यावर शौचास जाणाऱ्या लोकसंख्येत केवळ एका दशकात इतक्या झपाट्याने झालेली घट दखलपात्र ठरली आहे.