मुंबई : धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे आरक्षण लागू करण्याच्या मागणीवरून सध्या हालचालींना वेग आला आहे. प्रशासनाने छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील एका कुटुंबाला वितरित केलेली धनगड जातीची सहा प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत.
धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी धनगर आणि धनगड एकच असल्याचा दावा केला गेला. मात्र, संभाजीनगरात सहाजणांना धनगड जातीचे प्रमाणपत्र वितरित केल्याचे लक्षात आल्याने उच्च न्यायालयात धनगड-धनगर एक असल्याचा दावा फेटाळला गेला. आता धनगड जातीची ही प्रमाणपत्रेच रद्द करण्यात आली आहेत. एकदा दिलेला दाखला रद्द करण्याचा अधिकार जात पडताळणी समितीला नव्हता. तो अधिकार जात पडताळणी समितीला देऊन जे धनगडांचे बनावट दाखले काढले होते ते सहा दाखले रद्द करण्यात आले. त्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आभार मानले. तसेच यामुळे धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
धनगरांना एसटीचे आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यासाठी सुधाकर शिंदे समितीचा अहवाल तातडीने स्वीकारले जाणे आवश्यक आहे. या समितीने पाच दिवसांपूर्वीच आपला अहवाल सादर केला आहे. मात्र यंत्रणेला वेळ नाही, मुख्यमंत्र्यांचे दुर्लक्ष होत आहे, असा आरोप ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, ओबीसी कल्याण विभागाच्या विनिती सिंगल यांना आम्ही आमच्या भावना पोहोचवल्याचेही शेंडगे म्हणाले.
धनगड दाखले रद्द करण्याचा अधिकार या सरकारला नाही. त्यामुळे या निर्णयाला आम्ही न्यायालयात आव्हान देणार आहोत. जर धनगड दाखले रद्द होऊ शकतात, तर आदिवासींमधील बोगस दाखलेही रद्द करा. या विषयावर आपण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार आहोत.नरहरी झिरवळ, विधानसभेचे उपाध्यक्ष
विधानसभा निवडणुकांसाठीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी न झाल्यास आम्हीही मंत्रालयातील संरक्षण जाळ्यांवर उड्या मारून आंदोलन करू. वारंवार मागणी करूनही मुख्यमंत्री आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत.प्रकाश शेंडगे, ओबीसी नेते