सांगली : प्रतिनिधी
तत्कालिन काँग्रेस आघाडी सरकारने दोन अहवालात फसवेगिरीचा कारभार केला. पण भाजप-महायुती सरकारने तिसर्‍यावेळी सर्व ती खबरदारी घेतली आहे. सर्व त्या पूर्तता करून लवरच धनगर आरक्षण सरकारच देणार हे ठाम आहे, असे जलसंधारण व ओबीसी मंत्री राम शिंदे यांनी शुक्रवारी येथे स्पष्ट केले.
कोणतीही किंमत मोजू, पण सोलापूर विद्यापीठाला पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ, सोलापूर असेच नाव असेल, असा सज्जड इशारा त्यांनी दिला. येथील माधवनगर सर्किट हाऊसवर धनगर समाजासह विविध संघटना, पदाधिकार्‍यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. आमदार सुधीर गाडगीळ, भाजपच प्रदेश चिटणीस मकरंद देशपांडे, युवानेते गोपीचंद पडळकर, विठ्ठल खोत आदी उपस्थित होते. धनगर आरक्षण, ओबीसीसह विविध समस्या, माथाडी कामगारांचा घर, रोजंदारीचा प्रश्‍न अशा विविध समस्या धनगर समाजबांधवांसह विविध संघटनांनी त्यांच्यासमोर मांडल्या. पडळकर यांनी आरक्षणासाठी श्री. शिंदे ताकद यांच्या पाठीमागे ताकद उभी करू, असे स्पष्ट केले.
अहिल्यादेवींचे नाव देण्याबाबत सोालापूरच्या विविध सामाजिक संघटना, पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. मंत्रिमंडळानेही मान्यता दिली असून, त्यासाठी उपसमितीही गठित केली आहे. त्यामुळे कोणतीही अडचण राहिलेली नाही.
ते म्हणाले, आरक्षणाबाबत अनेकवेळा घोषणा झाल्या. पूर्वीच्या सरकारने दोन अहवाल दिले त्यावेळी आत काय आहे, ते आपण पाहिले नव्हते. त्यामुळे प्रत्येकवेळी आपला 'कार्यक्रमच' होत आला. त्या सरकारने दिलेला अहवाल आताही तिसर्‍या खेपेस पुढे रेटला असता तर तसेच झाले असते. पण आता सरकारने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस या केंद्राच्या मान्यताप्राप्त संस्थेकडे याबाबतचा सर्व्हे आणि अहवालाची जबाबदारी दिली आहे. बार्टीकडूनही अहवाल येणार आहे. या दोन्हींचा ताळमेळ घालूनच आरक्षणाबाबत सकारात्मकच शिफारस होईल.
शिंदे म्हणाले, नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सावरा यांचे उत्तर तुम्ही पाहिले. पूर्वीच्या 'देताच येणार नही' या त्यांच्या भूमिकेत बदल झाला आहे. तसे त्यांनी जाहीरही केले आहे. मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानही आपल्याला आरक्षण देण्यास ठाम आहेत.
ड्रायपोर्टबाबत मंत्री जानकर यांना भावना कळवू
शेळीमेंढी पालन विकास महामंडळाच्या जागेवर ड्रायपोर्ट उभारण्यास धनगर समाजाचा विरोध आहे. त्यासंदर्भात समाजाच्या भावना या खात्याचे मंत्री महादेव जानकर यांना कळवू.
ओबीसी वसतिगृहाची सुरुवात सांगलीपासूनच करू
आमदार गाडगीळ यांनी ओबीसी विद्यार्थी-विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहे, एमपीएससी, युपीएससी प्रशिक्षण केंद्रे उभारण्याची मागणी केली. याची सुरुवात सांगलीपासूनच करा, अशी मागणी त्यांनी केली. त्याला उत्तर देताना ना. शिंदे म्हणाले, सामाजिक न्यायमंत्र्यांना शासनाच्या जागेवर वसतिगृहाचे प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यांच्याकडून प्रस्ताव आल्यास तत्काळ ओबीसी वसतिगृहांना मंजुरी देऊ. त्याची सुरुवात सांगलीपासूनच करू. त्यासाठी पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी मात्र गाडगीळ यांची आहे, असे म्हणताच उपस्थितांनी टाळ्यांनी दाद दिली.
