मुंबई : विकासक पूर्ण रक्कम न दिल्याच्या आधारावर खरेदीदाराकडून फ्लॅटचा ताबा परत घेऊ शकत नाही. यासाठी विकासकाला मदत कायद्याच्या कलम 6 अंतर्गत उपायाचा वापर करता येणार नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. फ्लॅट विक्री व्यवहारातून उद्भवणारे वाद आणि मनाई आदेश किंवा भरपाईचे दावे अशा कार्यवाहीच्या व्याप्तीबाहेर येतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे, या निर्णयाने बिल्डरांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे.
पुणे जिल्ह्यातील जयश्री जयसिंग बाबर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने निर्णय दिला. घर खरेदी केल्यानंतर घराची पूर्ण रक्कम दिली नाही, अशा स्थितीत विकासक फ्लॅटचा ताबा परत घेऊ शकतो का? यासाठी विकासक 1963 च्या स्पेशल रिलिफ ॲक्टमधील कलम 6 अंतर्गत तरतुदीचा वापर करु शकतो का? असे प्रश्न उपस्थित झाले होते. त्या अनुषंगाने निर्णय देताना न्यायमूर्ती मारणे यांनी पुण्यातील दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.
कलम 6 अंतर्गत खटला केवळ जबरदस्तीने ताब्यात घेतल्याच्या प्रकरणांमध्ये ताबा परत मिळवण्यापुरता मर्यादित आहे. विकासक, फ्लॅट खरेदीदार यांच्यातील करार किंवा मालकी हक्काच्या वादांचा निर्णय घेण्यासाठी त्या तरतुदीचा वापर करता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती मारणे यांनी निकालपत्रात म्हटले आहे. पुणे दिवाणी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना भरपाईसह फ्लॅटचा ताबा विकासकाला देण्याचे निर्देश दिले होते. त्याविरोधातील अपिलाचा स्विकार करीत उच्च न्यायालयाने दिवाणी न्यायालयाचे आदेश रद्द केले.