Deepak Pawar Mumbai University Senate
मुंबई : राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रमात सहभागी होऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केल्याचा आरोप करत मुंबई विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक तसेच मराठी अभ्यास केंद्राचे प्रमुख डॉ. दीपक पवार यांच्याविरोधात मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभेत म्हणजेच सिनेटमध्ये शनिवारी स्थगन प्रस्ताव मांडण्यात आला.मराठी-अमराठी वाद निर्माण करण्यामागे काही छुपा अजेंडा आहे का आणि अशा विचारांतून शहरी नक्षलवादासारख्या प्रवृत्तींची बीजे पेरली जात नाहीत ना, असा प्रश्नही सिनेटमध्ये उपस्थित करण्यात आला.
कर्मचारी आचारसंहिता व महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत दीपक पवार यांच्या वक्तव्यांची तसेच नियुक्ती व सेवा ज्येष्ठतेसंदर्भातील बाबींची चौकशी करण्याची मागणी सिनेटमध्ये करण्यात आली.पदवीधर मतदारसंघातून निवडून आलेल्या आणि नुकत्याच भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या सिनेट सदस्य शीतल शेठ-देवरुखकर यांनी हा स्थगन प्रस्ताव मांडला असून त्याला प्रा. धनेश सावंत यांनी अनुमोदन दिले. या स्थगन प्रस्तावावर सभागृहात तीव्र वाद झाला. मात्र अनेक सदस्यांनी हा विषय विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील असल्याचे नमूद केले.
स्थगन प्रस्ताव मांडताना शीतल शेठ-देवरुखकर म्हणाल्या की, डॉ. दीपक पवार यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली. सरकारी सेवेत असताना कर्मचारी आचारसंहिता, महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम तसेच सार्वजनिक सेवकांवरील आचारसंहितेचे पालन करणे ही नैतिक जबाबदारी आहे. सरकारकडून वेतन घेत असताना सरकारवरच सार्वजनिक मंचावर टीका करणे योग्य नाही, असेही त्या म्हणाल्या. दीपक पवारांच्या वक्तव्यांमागे त्यांची वैयक्तिक भूमिका आहे की इतर कोणाचा प्रभाव आहे, याची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. राज्यशास्त्र विषय शिकवणाऱ्या प्राध्यापकाने विद्यार्थ्यांना विषय समजावून सांगणे अपेक्षित आहे. परंतु राजकीय नेत्यांप्रमाणे जाहीर टीका करणे योग्य नाही. त्यांना राजकारण करायचे असेल तर त्यांनी पदाचा राजीनामा देऊन राजकारणात प्रवेश करावा,” असेही त्यांनी म्हटले.
मराठी भाषा आणि अमराठी असा वाद निर्माण करण्यामागे त्यांचा काही छुपा अजेंडा आहे का, तसेच शहरी नक्षलवादासारख्या विचारधारांची बीजे इथून पेरली जात नाहीत ना, अशी शंका शेठ-देवरुखकर यांनी व्यक्त केली.
या स्थगन प्रस्तावाला विरोध करत युवासेना सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत यांनी हा विषय सिनेटमध्ये घेणेच अयोग्य असल्याचे सांगितले. विद्यार्थ्यांशी संबंधित अनेक गंभीर प्रश्न प्रलंबित असताना एखाद्या प्राध्यापकाच्या यूट्यूबवरील वक्तव्यावर स्थगन प्रस्ताव निवडला जाणे ही शोकांतिका आहे, असे ते म्हणाले.
बुक्टू प्राध्यापक संघटनेचे चंद्रशेखर कुलकर्णी यांनीही हा विषय विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील ठरवला. विद्यापीठ स्वायत्त संस्था असल्याने अशा प्रकारच्या प्रस्तावांमुळे प्राध्यापकांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा येऊ शकते, अशीही त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
डॉ. वंदना महाजन यांनीही प्राध्यापकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित केला. एखादा प्राध्यापक समाजमाध्यमांवर व्यक्त होत असेल तर त्याचा विद्यापीठावर काय परिणाम होतो, याची तपासणी प्रशासन करू शकते. परंतु या सभागृहाचा वापर प्राध्यापकांच्या विरोधात करण्याचे टाळावे, असे त्यांनी सांगितले. डॉ. धनराज कोहचाडे यांनीही हा विषय अनावश्यक व राजकीय स्वरूपाचा असल्याची टीका केली.
राजकीय पक्षांच्या कार्यक्रमात जाऊन मुख्यमंत्र्यांवर टीका करणे हे आचारसंहितेला धरून नाही. अशा कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी डॉ. पवार यांनी विद्यापीठ प्रशासनाची परवानगी घेतली होती का?
मुंबई विद्यापीठाचा पगार घेत असताना ते मराठा अभ्यास केंद्राशी संबंधित कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होत असल्याबद्दलही प्रश्न उपस्थित.
चर्चेनंतर प्र-कुलगुरु डॉ. अजय भामरे यांनी या प्रस्तावावर सभागृहाचे मत जाणून घेतले. सिनेट हे केवळ शिफारस करणारे व्यासपीठ असल्याचे सांगत अंतिम निर्णय विद्यापीठाच्या संबंधित प्राधिकरणांकडून घेतला जाईल, असे ते म्हणाले. तसेच सातव्या वेतन आयोगानुसार आणि विद्यापीठाच्या आचारसंहितेनुसार प्राध्यापकांच्या वर्तनाबाबत आवश्यक ती कारवाई करण्याचा अधिकार विद्यापीठ प्रशासनाकडे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.