मुंबई : शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत असलेल्या नियमांची अंमलबजावणी न केल्यास संबंधित शाळा, संस्था चालकांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी दिला आहे. भाजपा सदस्य प्रसाद लाड यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत शिक्षण विभागाने कडक नियमावली जारी केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, तक्रार पेटी ठेवणे, सखी-सावित्री समिती व विद्यार्थी सुरक्षा समिती स्थापन करणे तसेच सर्व कर्मचाऱ्यांची पोलिसांमार्फत चारित्र पडताळणी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांबाबत पॉक्सो कायदा अंतर्गत कारवाई केली जात असून अशा घटनांची माहिती 24 तासांच्या आत शिक्षण अधिकारी व पोलिसांना देणे अनिवार्य करण्यात आली आहे. अशा घटना दडपण्याचा प्रयत्न झाल्यास संबंधितांवरही कारवाई केली जाईल.
प्री-प्रायमरी शिक्षणासाठी नवीन अधिनियम अंतिम टप्प्यात असून त्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला विशेष प्राधान्य दिले जाईल, असेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांना शाळेत सोडण्यासाठी व नेण्यासाठी आलेल्या पालकांना शाळेबाहेर ताटकळत उभे रहावे लागते. त्यामुळे शाळेच्या आतमधील मैदानात पालकांची व्यवस्था केली पाहिजे.
शाळेच्या बसने येणाऱ्या मुलांना रस्त्यावर न सोडता पटांगणात सोडावे. मुले पालकांसोबतच जातात का? हे शाळेने तपासले पाहिजे, अशी सूचना विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी दिली.
शाळांमध्ये ‘पिंक रूम’ ची संकल्पना
शाळांमध्ये मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, विद्यार्थिनींच्या बसमध्ये महिला अटेंडंट तसेच विद्यार्थ्यांना ‘गुड टच-बॅड टच’, सायबर गुन्हे आणि स्वसंरक्षणाबाबत मार्गदर्शन करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सहावीच्या पुढील वर्ग असलेल्या मुलींच्या शाळांमध्ये ‘पिंक रूम’ ची संकल्पनाही राबविण्याचे नियोजन आहे.