मुंबई : कोरोना महामारीत कर्तव्य बजावताना मृत्यू झालेल्या शिपायाच्या कुटुंबियांना उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला. कर्तव्यावर असताना कोरोनाळे मृत्यू झालेल्या जीएसटी विभागातील शिपायाच्या पत्नीला 50 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. 29 मे 2020 च्या शासन निर्णयाचा संकुचित अर्थ काढून मदत नाकारणे हे अन्यायकारक धोरण आहे, असे ताशेरे सरकारवर ओढत न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
पनवेल येथील रहिवासी असलेल्या सुषमा शिंदे यांनी भरपाईचा दावा करीत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुषमा शिंदे यांचे पती जीएसटी विभागात शिपाई म्हणून कार्यरत होते.
ते कोरोना लॉकडाऊनच्या काळातही कर्तव्य बजावत होते. याचदरम्यान जून 2020 मध्ये त्यांना कोरोनाची लागण झाली आणि 3 जुलै 2020 रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. सरकारने त्यांचा मदतीचा अर्ज 7 मे 2024 रोजी फेटाळून लावला होता. मृत शिपाई थेट सर्वेक्षण किंवा ट्रॅकिंगसारख्या कोविड ड्यूटीवर नव्हते, असे कारण देत सरकारने भरपाई नाकारली होती.
सरकारच्या त्या भूमिकेवर आक्षेप घेत सुषमा शिंदे यांनी भरपाईसाठी कायदेशीर लढा सुरु ठेवला होता. अखेर न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने सरकारचा दावा फेटाळून लावत याचिकाकर्त्या सुषमा शिंदे यांना मोठा दिलासा दिला.