मुंबई : अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी (आयसीटी) येथे विकसित करण्यात आलेले तंत्रज्ञान जागतिक ऊर्जा संकटावर संभाव्य उपाय म्हणून पुढे आले आहे.
आयसीटीमधील ज्येष्ठ संशोधक डॉ. गणपती यादव आणि त्यांच्या संशोधन समूहाने कार्बन डायऑक्साइडचे मिथेन व उच्च हायड्रोकार्बनमध्ये रूपांतर करण्यासाठी तसेच कार्बन डायऑक्साइडपासून मेथनॉल निर्मितीसाठी प्रगत कॅटॅलिटिक प्रक्रिया विकसित केल्या आहेत. याशिवाय कॉपरक्लोरीन थर्मोकेमिकल सायकलचा वापर करून पाण्यापासून ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन करण्याचे तंत्रज्ञानही त्यांनी विकसित केले आहे.
ओएनजीसी एनर्जी सेंटर यांच्या सहायाने विकसित करण्यात आलेले हे ग्रीन हायड्रोजन तंत्रज्ञान सध्या तळोजा येथे पायलट स्तरावर राबविण्यात येत आहे.
या संशोधनातून कार्बन डायऑक्साइडचे थेट कॅटॅलिटिक रूपांतरण करून डायमेथिल ईथर (डीएमई) तयार करण्याची प्रक्रियाही विकसित करण्यात आली आहे. डायमेथिल ईथर हे स्वच्छ इंधन मानले जाते आणि ते एलपीजीमध्ये सुमारे 20 टक्क्यांपर्यंत मिसळता येते. त्यामुळे एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होत आहे.
यूजीसी कोठारी पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप आणि नॅशनल सायन्स चेअर योजनेच्या सहाय्याने विकसित झालेले हे तंत्रज्ञान औद्योगिक पातळीवरही वापरले जाऊ लागले आहे. नाशिक येथील गोदावरी बायोरिफायनरीज लिमिटेड यांच्या प्रकल्पात ही प्रक्रिया प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येत आहे. येथे फर्मेंटेशन प्रक्रियेतून निर्माण होणारा कार्बन डायऑक्साइड आणि डिहायड्रोजनेशन युनिटमधून मिळणारा हायड्रोजन उपलब्ध आहे. प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर हे तंत्रज्ञान जागतिक स्तरावर नेण्याचा मानस असल्याचे डॉ. यादव यांनी सांगितले.
कृषी कचरा पेलेट स्वरूपात तयार करून कॅटॅलिटिक प्रक्रियेद्वारे त्याचे इंधन व रसायनांमध्ये रूपांतर केल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. समन्वित बायोरिफायनरी संकल्पनेत बायोमासमधील सेल्युलोज, हेमिसेल्युलोज आणि लिग्निन यांचे विविध औद्योगिक उत्पादनांमध्ये रूपांतर करता येते, असे डॉ. यादव यांनी सांगितले.
प्लास्टिक कचऱ्याची समस्या सोडवण्यासाठी प्लास्टिकवर बंदी घालण्याऐवजी प्रत्येक प्लास्टिक वस्तूवर 20 रुपयांचा डिपॉझिट रिफंड ठेव लागू करावा, तसेच बारकोडिंग आणि डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली लागू करावी, अशी सूचना डॉ. यादव यांनी केली आहे. यामुळे प्लास्टिकचे संकलन व पुनर्वापर वाढेल, रोजगारनिर्मिती होईल आणि कचरा व्यवस्थापनाला यूपीआय आधारित डिजिटल पेमेंट प्रणालीशी जोडणेही शक्य होईल.