मुंबई : राज्यात संशोधन, नवोन्मेष, तंत्रज्ञान विकास, उद्योग संलग्‍न उच्च शिक्षण उत्कृष्‍टता केंद्रे यांच्या माध्यमातून सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय महाविद्यालये, संस्था आणि तंत्रनिकेतनमध्ये संशोधनास चालना देण्यासाठी सीएम सृष्टी योजना अंमलात आणण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी मान्यता देण्यात आली.
विकसित महाराष्ट्राचे ध्येय साकारण्यासाठी उच्च आणि तंत्रशिक्षणाचे योगदान महत्त्वाचे राहणार आहे. त्याचबरोबर नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित होणे आणि उच्च तंत्रज्ञान अवगत असणारे मनुष्यबळ निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी सीएम सृष्टी योजना अंमलात आणण्यास मान्यता देण्यात आली.
मुख्यमंत्री शौर्य पदक
जोखीम पत्करून केलेल्या कामगिरीसाठी राज्याच्या पोलिस दलातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना साहसी कामगिरीसाठी मुख्यमंत्री शौर्य पदक देण्यात येणार आहे. पदक विजेत्यांना रोख पन्‍नास हजार रुपये, पदक तसेच प्रशस्‍तिपत्र मिळणार आहे. या सन्मान योजनेस मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. दरवर्षी महाराष्ट्र दिन, १ मेच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री या पदकांची घोषणा करतील. दरवर्षी शौर्य पदकांची निश्चित संख्या राहणार नाही. तर, ती राज्यभरातील क्षेत्रीयस्तरावरील कामगिरींबाबतचे अहवाल आणि येणाऱ्या प्रस्तावांच्या अधीन राहून जाहीर केली जातील.
वडार समाजाला दिलासा
दगडफोडी आणि गौण खनिज् उत्खनन करून उपजीविका करणाऱ्या वडार समाजासाठी गौण खनिज स्वामित्वधनासाठी (रॉयल्टी) सवलत वार्षिक उत्खनन मर्यादा दोनशे ब्रास वरून पाचशे ब्रास करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. दगडफोडीचा व्यवसाय करीत असलेल्या वडार कुटुंबास व्यवसायासाठी कोणत्याही खासगी जमिनीतून किंवा सरकारी पडीक जमिनीतून वर्षाला दोनशे ब्रासपर्यंत कोणतेही स्वामित्वधन न आकारता दगड, मातीचे उत्खनन करता येते.
दोषींकडून करणार वसुली
पोलिस कोठडीतील व्यक्तींच्या मृत्यू प्रकरणात त्यांच्या जवळच्या वारसदारांना ५ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याबाबतच्या धोरणास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या धोरणानुसार, पोलिस अधिकारी किंवा कर्मचारी यांच्या मारहाण, अत्याचार किंवा दबावामुळे मृत्यू झाल्याचे निष्पन्‍न झाल्यास जवळच्या वारसदारास ५ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे. शारीरिक किंवा मानसिक छळामुळे ५० टक्क्यांहून कमी कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास दोन लाख आणि त्याहून अधिक प्रमाणात अपंगत्व आल्याचे निष्पन्‍न झाल्यास चार लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे.
कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. निष्काळजीपणा करणाऱ्या दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक वेतनातून, निवृत्ती वेतनातून किंवा मालमत्तेतून नुकसानभरपाई रक्कम वसूल करण्याची तरतूदही धोरणात समाविष्ट करण्यात आली आहे.