मुंबई: चेंबूर पुर्व येथील तुळशी अपार्टमेंट्समध्ये यांत्रिक स्टॅक पार्किंगमध्ये ईव्ही चार्जिंग पॉईंट भिंतीवर बसविण्यात आले आहे. यामुळे इमारतीमधील रहिवाशांची सुरक्षा धोक्यात आली असून सदर चार्जिंग पाॅईंट निष्कासित करण्याची मागणी रहिवाशांकडून करण्यात आली.
येथील इमारतीच्या पार्किंग आवारात १३ मे २०२६ रोजी भाडेकरू बॉबी सैनी यांनी बेकायदा यांत्रिक स्टॅक पार्किंगमध्ये ईव्ही चार्जिंग पॉईंट बसविले आहेत. याविरोधात रहिवाशांनी पालिका प्रशासन आणि चेंबूर अग्निशामन विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार नोंदविण्यात आले आहे. मात्र अद्यापही या चार्जिंग पाॅईटवर कोणतीही प्रभावी कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप एका रहिवाशाने केला आहे.
याप्रकरणी रहिवाशांनी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उपमुख्य अग्निशमन अधिकारी, चेंबूर अग्निशमन केंद्र, मुंबईच्या महापौर, अदानी इलेक्ट्रिसिटी, महानगर गॅस लिमिटेड, मुख्य विद्युत निरीक्षक तसेच इतर संबंधित प्राधिकरणांकडे वारंवार लेखी तक्रारी व निवेदने सादर करूनही दोन महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटूनही तरीसुद्धा कोणतीही ठोस प्रतिबंधात्मक अथवा कायदेशीर कार्यवाही झालेली नाही.
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, २ जुलै २०२६ रोजी चुनाभट्टी पोलीस ठाण्यात झालेल्या बैठकीनंतर रहिवासी भावना बजाज यांनी प्रसारित केलेल्या ई-मेलमध्ये वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी पर्यायी जागा उपलब्ध होईपर्यंत विद्यमान ईव्ही चार्जिंग पॉईंट काढू नये व तो सुरू ठेवावा, असे मौखिक निर्देश दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
याविषयी तक्रारदाराचा दावा आहे की, सदर ईव्ही चार्जिंग पॉईंटची स्थापना मुंबई अग्निशमन दलाच्या परिपत्रक क्र. FB/H/1035, दिनांक १८.१०.२०२२ मधील स्पष्ट तरतुदींच्या विरोधात आहे.
या परिपत्रकानुसार ऑटोमेटेड पार्किंग, पार्किंग टॉवर आणि यांत्रिक स्टॅक पार्किंगमध्ये ईव्ही चार्जिंग स्टेशन अथवा ईव्ही चार्जिंग पॉईंटला परवानगी नाही. मग पोलीस अधिकारी यांनी कोणत्या कायद्याच्या आधारे कारवाई न करण्याचा आदेश दिला आहे, असा सवाल रहिवाशांनी उपस्थित केला.
चेंबूर अग्निशमन केंद्राचे वरिष्ठ स्टेशन अधिकारी यांनी स्थळाची पाहणी करून तक्रार अहवाल तयार केला असून संबंधित ईव्ही चार्जिंग पॉईंट हटविण्याची आवश्यकता नोंदविली आहे. तथापि, महाराष्ट्र अग्निप्रतिबंधक व जीवित सुरक्षा उपाय अधिनियम, २००६ अंतर्गत संबंधित मालक, भाडेकरू अथवा इतर जबाबदार व्यक्तींविरुद्ध आवश्यक नोटीस बजावून कोणतीही अंमलबजावणीची कार्यवाही करण्यात आलेली नाही, असा आरोप तक्रारदारांनी केला.