मुंबई : कामाच्या ठिकाणी महिला सहकाऱ्याच्या शरीराकडे एकटक पाहणे अनैतिक असले तरी ते भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354-सी अंतर्गत व्हॉयरिझमचा गुन्हा ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. तसेच एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याविरुद्धचा एफआयआर रद्द केला. अशा वर्तनावर कंपनीच्या अंतर्गत समितीमार्फत कारवाई होऊ शकते, ते गुन्हेगारी स्वरूपाचे नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने एका विमा कंपनीच्या कार्यकारी अधिकाऱ्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द केला आणि कायद्याचा विस्तार स्पष्ट शब्दांपलीकडे करता येत नाही. खटला पुढे चालवणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर ठरेल, असे न्यायालयाने नमूद केले. मीटिंगदरम्यान आरोपी नजरेला नजर न देता तिच्या शरीराच्या अवयवांकडे एकटक पाहत असे आणि असभ्यपणे टिप्पणी करीत असे.
या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने निरीक्षणे नोंदवली. कायदेशीर तरतूद परनिरीक्षणाच्या गुन्ह्याची व्याख्या करते आणि त्यासाठी शिक्षा देते. यात एखाद्या स्त्रीच्या खासगी कृत्यादरम्यान तिला पाहणे, तिची छायाचित्रे घेणे किंवा ती प्रसारित करणे यांचा समावेश होतो.